काठमाडौं । के मन्त्रिपरिषद्ले कर लगाउने पाउँछ ? समाजवादी पार्टीकी सांसद् सरिता गिरीले प्रश्न उठाएकी छिन् ।
उनको भनाई छ– ‘सरकारले कर लगाउन पाउँदैन, मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाउने निर्णय गरेको छ । संसद्को अधिकार हनन गर्दै सरकारले निर्णय गरेको छ ।’
उनले भनिन्– ‘कुनै पनि कर लगाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छैन । संसद्को अनुमति बिना कर लगाउन नपाइने विश्वव्यापी सिद्धान्त छ । यस विपरित सरकारले चोर बाटोबाट कर लगाउने निर्णय गरेको छ ।’
भनिन्– ‘आज संसद्को सबैभन्दा ठूलो आपत्तिको विषय यही हुनुपर्ने थियो । सरकारले कर लगाउने निर्णयको म घोर निन्दा गर्दछु ।’
सरकारले लक्ष्यको ४० प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको भन्दै गिरीले भनिन्– ‘राजश्व बढाउन सरकारले चोरबाटोबाट यसो गरेको हो । यो निन्दनीय छ ।’
पेट्राेलियममा बढाइएकाे कर फिर्ता नलिइएमा अागामी दिनमा प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी पनि गिरीले दिइन् ।
