काठमाडाैं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले छानबिन थालेको छ ।
रेडक्रसमा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि शुक्रबार उजुरीकर्ताहरुसँग छलफल गर्दै समितिले छानबिन थाल्ने बताएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र समाजकल्याण परिषद्मा आवद्ध भएपनि नविकरण नगरेको, महालेखा परीक्षणको कार्यालयले अडिट गर्न नपाउने, आफै कर्मचारी र आफै पदाधिकारी रहेर आफन्तलाई जागिर लगाइ करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेकाे थियाे । त्यसपछि समितिले छानबिन गर्ने बताएकाे हाे ।
समिति सभापति निरुदेवी पालले रेडक्रसमाथिको छानबिन कुनै पनि बाहना र अवस्थामा रोकिन नहुने बताइन् । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति जोसुकै भएपनि कारवाही हुनुपर्ने बताइन् ।
शुक्रबार बसेको बैठकले समितिमा प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा रेडक्रसका पदाधिकारी र सरोकारवालालाई बोलाएर विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको सभापति पालले बताइन् ।
बैठकमा सांसद्हरुले पनि छानिबन गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद खेमप्रसाद लोहनीले नविकरण नगर्ने, अपारदर्शी हुने, ठूलो रकम लिएर आउने तर लेखाजोखा नहुने रेडक्रसका पदाधिकारीलाई कानूनी दायरमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
सांसद ध्रुव राउतले रेडक्रसको स्वामित्व सरकाले लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सांगठनिक अस्तव्यस्तता र एकाधिकार जस्ता कारणले अनियमिता बढेको भन्दै उनले समयानुकुल विधान परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
रेडक्रसमाथि भूकम्पपछिको उद्धार, राहत, पुर्नस्थापना र पूननिर्माणका लागि दाताहरुबाट ९ अर्ब अनुदान प्राप्त गरेपनि स्थानीय स्तरमा कुनै काम नभएको आरोप छ।
भूकम्प पीडितको कोष पुर्नस्थापना र पूनर्निमार्णको काम नभइ प्रशासनिक खर्चहरुमा सुविधा सम्पन्न सामानहरुको खरिदमा जथाभावि खर्च गरेको आरोप समेत लागेकाे छ ।
रेडक्रसका पदाधिकारीहरुले साढे २४ करोड रुपैयाँ पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब भत्ता, विदेश भ्रमण, कार्यालयको फर्निचर तथा सजावट र सवारी साधन तथा अन्य खरिदमा खर्च गरेको समितिमा प्राप्त उजुरीमा उल्लेख छ ।
