काठमाडाैं । ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ राष्ट्रिय सभाबाट आस्वीकृत भएकाे छ ।
साेमबार बसेकाे बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले विचार गरियोस्, भनी सभामा प्रस्तुत गरेका दुवै विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
साेमबार नै विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएकाे छ । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले देशभित्रकै लामो अनुभवका आधारमा छुट्टाछुट्टै कानूनको आवश्यकता महसुस गरी दुई विधेयक ल्याइएको बताए ।
उनले भने- 'हवाई सेवा र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमनकारी र सेवा प्रदायक काम गर्ने अलगअलग संस्था हुन्, त्यसैले एकै ठाउँमा राख्दा चाहना बाझिने र घटना हुँदा अधिकार र दायित्वको विषयमा अलमल हुँदा विधेयक ल्याइएकाे हाे ।'
हवाई सेवाको क्षेत्रमा दुबै संस्था अन्तरसम्बन्धित रहेको बताउँदै उनले उड्डयन क्षेत्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रशिक्षण र नियमनमा यसले थप उचाइ प्राप्त गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
युरोपेली संघ (इयू) ले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कालोसूचीमा राखेको विषयमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा उनले दायित्व र जिम्मेवारीमा द्वन्द्व भएकाले विगतमा समस्या भएको स्वीकार गर्दै ऐन आएपछि भने साे समस्या हल हुने बताए
०५३ सालमा नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन पारित भएको थियो । ०५६ सालमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बनेर काम गर्दै आएको थियो । सबै काम एउटै ऐनबाट हुँदै आएको थियो ।
विधेयकमाथि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कोमल ओली र रामनारायण बिँडारी, नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारी र सांसद जितेन्द्रनारायण देव लगायतले जिज्ञासा राखेका थिए ।
