काठमाडौं । सरकारले बीमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय ‘बीमा समिति’लाई खारेज गरेर प्राधिकरण बनाउन लागेकाे हाे ।
बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकिकरण गर्न बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले ‘बीमा समिति’ खारेज गरी ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ बनाउन लागेको हो । सो विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा दफावार छलफलमा भइरहेको छ ।
बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीबी चापागाईंले ‘बीमा ऐन २०४९’ कार्यान्वयनमा रहेको बताए । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बीमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तहरु आइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानून आवश्यक रहेको उनले बताए ।
संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्त कार्यान्वयन ‘बीमा ऐन २०४९’ ले गर्न नसक्ने भन्दै उनले नयाँ विधेयक आवश्यक रहेको समेत बताए । अध्यक्ष चापागाईंले समितिमा स्वास्थ्य बीमा लाई समेत कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
विधेयकले बीमा संस्थान सम्बन्धी ऐन खारेज गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई समेत नियमन गर्ने छ । बीमा समिति खारेज भएपछि बन्ने प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, बीमा कम्पनीहरुको स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने लगायत काम गर्ने छ ।
