काठमाडौं । सांसद्हरुले नेपाल विशेष सेवा (प्रतिगुप्तरी) विधेयकमा कर्मचारीहरुले गर्ने कसुरमा हुने सजाय कडा भएकाे बताएका छन् ।
राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र स्वाभिमानमा खलल पुर्याउने गरी गोप्यता भंग गरे र सरकारको काम कारबाहीमा घृणा हुने काम गरे हुने कसुरलाई एउटै सजाय हुनु उपयुक्त नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद्हरु राधेश्याम अधिकारी, प्रमिला कुमारी र ठगेन्द्रप्रकास पुरीले यस्तो विचार राखेका हुन् ।
सबै कसुरमा एउटै सजाय हुन नहुने र न्यूनतम सजाय पनि उल्लेख गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
सांसद् अधिकारीले कसुरको गाम्भिर्यता फरक भएपनि सजाय एउटै हुनु उपयुक्त नहुने बताए । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र स्वाभिमान खलल पुर्याउने गरी गोप्यता भंग गरे र तीन वटै तहका सरकारी काम कारबाहीका विषयमा लेखे वा बोले घृणा हुने कसुर भए जन्मकैद हुनु धेरै कठोर सजाय हुने उनले बताए ।
सांसद प्रमिला कुमारीले कम्तिमा १० वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुने उल्लेख हुनुपर्ने बताइन् । सांसद पुरीले कम्तिमा तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले समेत यसमा सहमति जनाए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेश अधिकारीले विभागिय सजायमा भएका व्यवस्थालाई विशेष सेवाबाट झिक्नुपर्ने बताए ।
विशेष सेवासँग सम्बन्धित सूचना र उपकरणको गम्भिरतालाई दुरुपयोग गरेमा हुने कसुरका सन्दर्भमा भएको व्यवस्था मनासिव नहुने उनकाे भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सह सचिव पाराश्वर ढुंगानाले नेपाल सरकार र कुनै विभागिय पदमा बसेको मानिस र आम मानिसलाई हुने सजाय फरक हुनुपर्ने प्रावधान अन्य कानूनहरुमा पनि भएको बताए ।
आम मानिस भन्दा राष्ट्रहित विपरित काम गर्ने पदमा बसेको व्यक्तिलाई कडा सजाय हुनुपर्ने उद्देश्यले नै सजायका प्रावधान राखिएको उनले स्पष्ट पारे ।
