काठमाडौं । सरकारले भूमि सम्बन्धी सबै समस्या एकीकृत ढंगले समाधान गर्ने काम भइरहेको बताएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमि सम्बन्धी सबै समस्या समाधानका लागि आवश्यक ऐन, नीति, नियमावली र आयोग गठन गर्ने तयारी थालेको बताइन् ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद्का प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भनिन्– ‘चाँडै नै भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिसम्बन्धी सबै समस्या समाधान हुन्छ, यसका लागि अधिकारसम्पन्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
आयोगको गठन आदेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई स्वीकृत हुने क्रममा रहेको उनले बताइन् ।
सरकारले पहिलोपटक भू-उपयोग नीति बनाएको भन्दै उनले भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने कानून समेत बनाइएको बताइन् । भूमि व्यवस्थापनको काम जटिल र विवादास्पद विषय भएको भन्दै उनले सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने गरि समस्या समाधान गरिने स्पष्ट पारिन् ।
पटके सुकुम्बासी बन्ने प्रवृत्तिकोे अन्त्य गर्ने बताउँदै उनले भनिन्–'एक ठाउँमा जग्गा प्राप्त गरेको छ, त्यो बेचेर फेरी अर्को ठाउँमा गएर सुकुम्बासी नै बसेको छ, यस्ता पटके सुकुम्बासीको अन्त्य गर्ने गरि कम्पयुटरमा डाटाबेस प्रणालीबाट सबै तथ्यांक राख्छौँ ।’
२०१६ सालमै बिर्ता उन्मूलन भए पनि यससँग जोडिएका जग्गाको समस्या विकराल रहेको भन्दै उनले ती किसानका समस्या पनि समाधान गरिने बताइन् ।
सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा लागेको भन्दै उनले यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । सरकारले अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन जाँचबुझ आयोग गठन गरेको उनले स्मरण गराइन् ।
मन्त्री अर्यालले प्रविधिको प्रयोग गरेर मालपोत कार्यालयलाई आधुनिकीकरण र जनताका लागि सहज बनाइएको समेत स्मरण गराइन् । कोमल ओली, अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ, रामनारायण विडारी, बिमला राई पौड्याल, खिमलाल भट्टराई लगायत सांसद्ले प्रश्न सोधेका थिए ।
