काठमाडौं । संसदीय समितिले कारागारमा रहेका सामान्य कसुरका कैदी–बन्दीको संख्या कम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कोरोना संक्रमण देखिइहाले कारागारमा जटिल अवस्था आउने भन्दै सो निर्देशन दिएको हो देशमा अधिकांश कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी–बन्दी रहेकाले जोखिम उच्च रहेको समितिले जनाएको छ ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विदेशमा समेत यस्तो अभ्यास भएको भन्दै गृह मन्त्रालयलाई यसको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरे । उनले भने – ‘कोरोना देखिए निकै गाह्रो हुन्छ, जेलहरु अस्तव्यस्त छन्, तीन सय क्षमताका ठाउँमा आठ–नौ सय जना कैदी छन् ।’
नेपालको कानूनमा केही छुट दिन सक्ने व्यवस्था रहेको समेत उनले बताए । विपद् आउनुअघि तत्काल कुनै उपायमार्फत कैदीको संख्या कम गर्नुपर्ने भन्दै सभापति पोखरेलले कारागारको अत्यधिक चाप क मगर्न र सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
समितिले कोरोना परीक्षणका लागि सात वटै प्रदेशमा मेडिकल टिम, इक्युपमेन्ट र औषधिको प्रयाप्त व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जनसंख्याको चाप अनुसार कोरोना परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
सभापति पोखरेलले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जनसंख्याको चाप अनुसार आइसियु र आइसोलेशन कक्षको व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।अहिले व्यवस्था गरिएका बेडहरु र इक्युपमेन्टले नपुग्ने भएकाले सात वटै प्रदेशमा उपचार हुन सक्ने गरी स्वास्थ्य केन्द्रहरु तोक्न समेत निर्देशन दिए ।
मास्क, औषधि लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको कृतिम अभाव र कालोबजारी भइरहेको भन्दै समितिले त्यसलाई रोक्न आग्रह गरेको छ । समितिले प्रभावकारी अनुगमन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
