काठमाडौं । सांसद् सरिता गिरीले असंगठित क्षेत्रका मजदूर र प्रत्येक महिलालाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन प्रस्ताव गरेकी छिन् ।
सोमबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक ०७७-७८ का लागि विनियोजित विधेयका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा बोल्दै उनले सो प्रस्ताव गरेकी हुन् ।
लकडाउनका कारण असंगठित मजदूरहरुको रोजीरोटी खोसिएकोले उनीहरुलाई राज्यले पारिश्रमिक दिएर बचाउनु पर्ने गिरीको भनाई थियो ।
महिलाहरु घरेलु हिंसामा पर्दै गएकाले यसलाई रोक्न प्रत्येक महिलालाई राज्यको तर्फबाट न्यूनतम पारिश्रमिक दिनु पर्ने उनले बताइन् । ‘यसले महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न खोपको काम गर्नेछ’- उनले भनिन् ।
दिगो विकास लक्ष्यको प्रमुख हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउन उनले आग्रह गरिन् । जीपिडीको एकतिहाइ हिस्सा ओगटेको कृषि र ग्रामिण विकासमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनकाे सुझाव छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म बनाइएका योजनाहरु वैज्ञानिक नभएका कारण विकासमा उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाई थियो । ‘हामीले आधारभूत रुपमा नै काम गर्न नसकेकाले नेपालको विकासले गति लिन सकेन’- गिरीले भनिन् ।
ठूला उद्योग र फार्महरुलाई सहयोग गर्न भन्दा पनि साना किसान र साना उद्योगमा सरकारले सहयोग गर्दा मात्र जनता प्रति न्याय हुने उनले बताइन् । सबै पालिकालाई एकै खालको नभइ आवश्यकता, मानव विकास सूचकांक र भौगौलिक अवस्थाको आधारमा बजेट छुट्याउनु पर्ने उनको सुझाव थियो ।
बजेट प्रकृति र जनताको सुरक्षा गर्नेगरी ल्याउन उनले सुझाव दिइन् । कोरानाको कारण घर फर्कने नेपालीहरुलाई काम गर्ने वातावरण बन्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने उनले बताइन् ।
राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षा सहज गराइदिने हो भने नागरिकलाई धेरै लगानी गर्नु नपर्ने उनको भनाई थियो ।
