काठमाडौं । सांसद् नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान आवश्यकता र नयाँ सोँचका आधारमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक ०७७-७८ का लागि विनियोजित विधेयका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा उनले त्यसो भनेका हुन् । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमबाट परेको आर्थिक प्रभावलाई ध्यान दिँदै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने–‘बजेटलाई अनावश्यक महत्वकांक्षी नबनाइ आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउने गरि आकार निर्धारण गरिनुपर्छ, प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ । काेराेना रोकथाम नियन्त्रण र उपचार, विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनमा ध्यान दिनेगरि बजेट अाउनुपर्छ ।'
वर्तमान आवश्यकतालाई हेरेर बजेटका प्राथमिकता निर्धारण सही ढंगले गरिनुपर्ने बताउँदै भने –‘निरन्तरताको बजेट हुनुहुँदैन, नयाँ आवश्यकता, सोँच र नयाँ मोडको बजेट हुनुपर्छ ।’
विकासको ढाँचाले विभिन्न ७ वटा विशेषता बोकेको हुनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
प्रकृतिमैत्री, समावेशी वृद्धि ,सामाजिक न्याय, श्रमजीवी वर्ग केन्द्रित समाजवाद उन्मुख, मानवकेन्द्रित भएर विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने, दिगो विकासको चरित्र बोकेको र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशा तर्फ जाने किसिमको विशेषता विकासले बोक्नुपर्ने बताए ।
विकास र प्रकृतिको सन्तुलन कायम गरिनुपर्ने, मान्छे, विज्ञान प्रविधि लगायत सबै कुरा व्यापारको वस्तु ठानेर गरिने व्यक्तिमुखी समाज व्यवस्था संञ्चालन भन्दा जीवन दृष्टिकोण सहितको विकासको ढाँचा र सामाजिक प्रणालीमा पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बताए ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा, लोकतन्त्रको रक्षा र मौलिक अधिकारको प्रत्याभुतिमा बजेटका सिद्धान्त केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कोरोना रोकथाम, उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ योजना केन्द्रित गर्नुपर्ने,राहत प्याकेज र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयलाई पनि केन्द्रमा राखिनुपर्ने उनले बताए ।
गरिब, श्रमजीवी समुह केन्द्रित राहत प्याकेज र समग्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि समग्र योजना सहितको आवश्यक प्याकेज दिन नसके निरन्तरको बजेट मात्रै हुने भन्दै उनले कृषि क्रान्ति र हरित क्रान्तिमा केन्द्रित गरेर योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
दलालहरुले खान नपाउने गरि बजार व्यवस्थापन,स्वदेशी र विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई रोजगारी दिएर उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै जनस्वास्थ्य र शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने –‘सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा आम जनताका छोरा छोरीले पाउने गरी अगाडि बढ्न सकिंदैन र आंगिक क्याम्पसमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्न भने हामी कम्युनिष्ट सरकारको कुनै काम हुने स्थिति रहने छैन ।’
भारतले नेपालको पश्चिमी भूभागका केही ठाउँ लामो समय देखि अतिक्रमण गर्दे आएको र लिपुलेकसम्म बाटो बनाउने काम गरेकोमा विरोध गर्दे तत्काल सो काम बन्द गर्न समेत उनले माग गरे ।
सीमा विवादको विषय राष्ट्रिय संवेदनशीलको विषय भएकाले पूर्व बजेटको छलफलको अतिरिक्त छलफलको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । उनले परम्पराको दास नबनिकन संसद संञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
