काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्ष ०७७-७८ को बजेट निर्माणमा जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी वर्ष ०७७-७८ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरुले साेधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरी स्वास्थ्य सेवाका उपकरण र पूर्वाधार विस्तारलाई समावेश गरिने बताए ।
कोरोना महामारीले निम्त्याएको समस्याबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न आर्थिक पुनरुत्थान र कृषिलाई जोड दिइएको भन्दै उनले ती विषय बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकतामा राखिने बताए ।
नवउदारवादका स्वर्ण युगले पनि मुलुकलाई कायापलट गर्न सक्नेमा आफू विश्वस्त नरहेको भन्दै उनले राष्ट्रका सम्पुर्ण स्रोतहरुलाई केन्द्रिकृत गरेर सतप्रतिशत राज्य निर्देशित अर्थ प्रणालीको मौका संविधानले नदिएको स्पष्ट पारे ।
तीन खम्बे अर्थनीति, सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाबाट निजी क्षेत्रलाई सँगसगै लिएर जाने अवधारणा अनुसार सरकार अघि बढेको उनले बताए ।आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई बढाउँदै लैजाने र व्यवसायीक क्षेत्रमा नीजी क्षेत्रलाई मौका दिने गरि अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अधिकतम साेँच र विवेक प्रयोग गरेर सरकारले बजेट ल्याएको भन्दै उनले सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्धिसहितको समाजवादलाई स्वीकार गरिने बताए ।
परम्परावादी बजेट आयो भन्ने सांसद्हरुको टिप्पणीमा उनले ‘टिप्पणी’ पनि परम्परागत नै आएको प्रतिक्रिया दिए ।
स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका सम्बन्धमा सदनमा विभाजित मत आएकाले संसद्ले एकमत कायम गरी निर्देशन दिए त्यसलाई सरकारले पालना गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
रोजगारीका लागि विदेश गएकालाई स्वदेश ल्याएर गर्ने व्यवस्थापन गर्ने विषय सहज नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने– ‘हाम्रा भावनाहरु एकठाउँमा छन् र हाम्रा कठिनाइलाई पनि हामीले संगसंगै हेर्नुपर्छ, जीवनरक्षालाई हेरिरहँदा आवतजातवतलाई कसरी हेर्ने हो ? ’
सीमा क्षेत्रमा रोगले पनि अतिक्रमित र सिमानामा पनि अतिक्रमित भएको बेला रोगको अतिक्रमण र सीमाको अतिक्रमणबाट बच्ने विषमा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलिय बैठक बोलाएकाले बैठकको निश्कर्षका आधारमा अर्थमन्त्रालयले आफ्नो काम अघि बढाउने उनले स्पष्ट पारे ।
सीमा सुरक्षा, तारबार लगाउने लगायतका विषय सर्वदलीय छलफल र सहमतिको विषय भएकाले राष्ट्रिय छलफलले तय गरेको धारणा अनुसार मन्त्रालय अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
न्यूनतम आर्थिक क्रियाकलाप जारी नगर्ने हो भने रोगबाट बचेपनि भोकबाट बच्न नसकिने भएकाले कोरोनाको वरपरमात्रै बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नु उपयुक्त नहुने बताए । रोगसंगसंगै भोकसंग पनि लड्नुपर्ने भएकाले भोकसंग लड्नका लागि आर्थिक क्रियाकलापरु अघि बढाउनै पर्ने स्पष्ट पारे ।
सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको बुँदा नम्बर ५५ का सम्बन्धमा सांसदहरुले गरेको टिप्पणीमा उनले भने–‘बुँदा नम्बर ५५ मा एकदमै आपत्ती पाए मैले, मलाई सम्झना भयो कुनै बेला संविधानको धारा ५५ ले एउटा लोकतन्त्रको हत्या भएको थियो । करिब ६० बर्ष अगाडि होला, त्यही धारा ५५ सम्झिएर अहिले झस्कनुभएको हो कि माननीय ज्यू ? होइन भने यो बुँदा ५५ ले लोकतन्त्रको मर्म शुसासन हो त्यो स्थापित गर्ने भन्ने कुरा भन्छ त्यही कुरा हटाईदिने हो भने त राम्रो गर्न खोजेकै विषय हटाएपछि झनै नराम्रो भयो ।’
बुँदा नम्बर ५५ मा ‘राज्यका सबै पक्षमा सुशासन कायम गरिने छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप रोक्ने र भष्टाचारप्रति सरकार शून्य सहनशील हुने नीति लिईने छ । संंबैधानिक निकायहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । लोकतन्त्रको प्राणको रुपमा रहेको सुशासनको मान्यता र प्रयोगलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी अबलम्बन र परिचालन गरिनेछ ’ भन्ने उल्लेख छ ।
उनले छलफलमा आएका राय सुझावलाई बजेट निर्माण गर्दा अधिकतम समावेश गरिने प्रतिवद्धता जनाए । योसँगै प्री– बजेट छलफल सकिएको छ ।
