काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषयलाई विज्ञ तथा सांसदहरुले विरोध गरेका छन् ।
संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा उपस्थित विज्ञ तथा सांसदहरुले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कानून ल्याउन नहुने बताएका हुन् ।
कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले निजी कम्पनीहरुलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्नेगरी कानून निर्माण गर्न नहुने बताउनुभयो । सबै निजी कम्पनीहरुलाई भ्रष्टाचारको दायरा भित्र राखेर अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने गरी कानून निर्माण गर्न नहुने अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभएको हो । उहाँले चरणवद्ध रुपमा विभिन्न क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउन सकिने बताउनुभयो ।
पहिलो चरणमा जनताको पैसा रहने क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, दोस्रो चरणमा पब्लिक लिमिटेडलाई हेर्नेगरी कानून निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने तर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा जान नहुनेमा उहाँले बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रले कम्पनी दर्तामा सहज बनाउने तथा अनुदानका विषयमा माग राख्दै आएको अवस्थामा यस्तो कानून आउनु उपयुक्त नहुने उहाँले बताउनुभयो । तर सरकारले अनुदान दिएर सञ्चालमा आएका कम्पनीहरुलाई भने भ्रष्टाचार निवारण भित्र पार्नेगरी कानून निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी सांसद राधेश्याम अधिकारीले नेपालमा सबैभन्दा पारदर्शी रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र निजी कम्पनीहरुले काम गरिरहेको भन्दै अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नेगरी कानून निर्माण गर्न नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले विभिन्न क्षेत्रलाई नियमन तथा अनूगमन गर्न नियामक निकायहरु बनाइएकाले अख्तियारको हस्तक्षेप हुन नहुने बताउनुभयो ।
सांसद ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले निजी क्षेत्रले स्वतन्त्र भएर काम गर्न तथा आफूलाई विकास गर्ने कुरा खोसेर अख्तियारलाई नियमन गर्ने जिम्मा दिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले अख्तियारले पनि आफ्नो काम के हो भन्ने कुरा भुलेर लाभ कहाँ छ भन्दै खोज्दे हिंडन नहुने बताउनुभयो ।
सांसद बिमला राई पौडेलले सरकारका अंगहरु सबैलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र पार्न सकिने तर नियामक निकायबाट नियमन गरिने तथा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको जिम्मा लगाउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले अख्तियारको दायरा फराकीलो पार्दै जाने भन्दा पनि अनुसन्धानलाई मजबुत बनाउने तर्फ कानूनले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले क्षेत्रगत नियमनलाई बलियो बनाउँदा त्यस क्षेत्रको सुशासन बलियो हुनेमा दुइमत नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नियमन निकायबाट सञ्चालित क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार निवारणको दायराभित्र ल्याउँदा नियामक निकायको अधिकार नखोसिने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा राजनीतिक क्षेत्रमा कतैपनि भ्रष्टाचार नहोस भन्ने उद्देश्य सहित नै विधेयक लयाइएको बताउनुभयो ।
