काठमाडाैं । संघीय संसद्को प्रतिक चिन्ह (लोगो ) परिवर्तन गरिने भएको छ ।
अाइतबार बसेकाे राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले नेपालकाे नयाँ नक्सा राख्न लाेगाे परिवर्तन गर्ने लोगो परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपालकाे नक्सा जारी गरिसकेकाे छ । सदनको लोगोमा प्रयोग भएको पुरानाे नक्सा हटाएर नयाँ नक्सा राख्न समितिले साे निर्णय गरेकाे हाे ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले नेपालको परिवर्तित नक्सा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि लोगोमा प्रयोग भएको नक्सा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यले प्रयोग गर्दै आएको प्रतिकलाई अध्यावधिक नक्साअनुसार परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको हाे ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाकाे कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संघीय संसद्का दुबै सदनमा सांसद्हरुले प्रयोग गर्दै आएको लोगोमा एकरुपता ल्याउन प्रतिनिधि सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम २२१ अनुसार सांसद्हरुको पोशाक र संघीय संसद्को प्रतिक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्षले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
बैठकले जेठ १२ का लागि बोलाएको बैठक एक दिन पर सारेको छ । १२ गते मुस्लिम समुदायको पर्व इदुल फित्र परेकाले बैठक एकदिन पर सारिएको हो । बैठक १३ गते बिहान ११ बजे बस्ने छ ।
सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभा अध्यक्षज्यूको कार्यकक्षमा बसेको राष्ट्रिय सभा कार्यव्यबस्था परामर्श समितिको बैठकले निम्न निर्णयहरु गरेको छ। १. मिति २०७७ जेठ १२ गतेका लागि तोकिएको राष्ट्रिय सभा बैठक सो दिन मुस्लिम समुदायको महान पर्व ईदुल फित्र परेको र सो अवसरमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको हुनाले नियमावलीअनुसार सूचना टाँस गरी जेठ १३ गते ११ बजेका लागि बैठक तोक्ने। २. नेपालको नक्सा अध्यावधिक भएको सन्दर्भमा संघीय संसदको लोगो (प्रतीक) र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यले प्रयोग गर्दै आएको प्रतीकलाई अध्यावधिक नक्साअनुसार परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको छ।साथै संघीय संसदका दुबै सदनमा माननीय सांसदले प्रयोग गर्दै आएको लोगोमा एकरुपता ल्याउने र त्यसका लागि प्रतिनिधि सभालाई अनुरोध गर्ने। राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम २२१ बमोजिम माननीय सदस्यको पोशाक र संघीय संसदको प्रतीक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्षले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ।
