काठमाडौं । सांसद् डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान समस्यासँग जुध्न सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा बैठकको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद् भट्टराईले देशको समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रतिपक्षीले विरोध मात्र गर्ने र सत्तापक्षले सोलेढोले ठिक छ भनेर सम्भव नहुने बताउनुभयो ।
एसियामा नै सबैभन्दा धेरै नेपालको अर्थतन्त्र खुम्चिने डा. भट्टराईले बताउनुभयो । त्यसैले आगामी दिन अझ भयावह हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे- ‘बजेटले सामान्यतया गरेको छ, तर यो संकटको घडिमा जुन बजेट आउनु पर्थ्याे, त्यो आउन सकेको छैन ।’
स्वास्थ्य क्षेत्र जीवनको विषय भएकाले सैद्धान्तिक रुपमा बजेट राम्रै भएपनि व्यवहारिक रुपमा अझै अपुग भएको उहाँले बताउनुभयो । स्वास्थ्यलाई व्यापारको रुपमा छाड्न नहुने उहाँको भनाई छ ।
कोरोना संक्रमण प्रभावितलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतका कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बजेटमा टुक्रेटाक्रे करा आए पनि यो प्याकेजमा आउनु पर्ने उहाँको भनाई छ ।
नायाँ ढंगले जाने हो भने राजश्वलाई ठीक ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि सम्पत्तिको अभिलेखिकरण गरी सम्पत्ति र घर कर लगाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले सम्पत्ति घोषणा गराउने कार्यक्रम ल्याउने हो भने कर बढ्ने बताउनुभयो ।
कृषिमा धेरै राम्रो कुरा बजेटमा आएपनि गाँठी कुरा नआएको उहाँले बताउनुभयो । जमिनलाई सामुदायिकरण गरी खेती गर्नेलाई दिनुपर्ने भट्टराईको सुझाव थियो ।
गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य राज्यको दायित्वमा आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुनाफा बन्द गरौँ, यसलाई सेवा मुलक बनाअाैं’, उहाँले भन्नुभयो ।
रोजगारीको विषय बजेटले सम्बोधन गरेपनि अझै अपुग रहेको भट्टराईले बताउनुभयो । भारतसँगको बजारलाई सुधार गर्न उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । कोनाको कारण परम्परागत मूल्य मान्यतालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।
बजेट ठूलो भयो भनेर आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै भट्टराईले पूर्वाधारमा अझै लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । विकास र पूवार्धारको सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नु पर्ने पनि भट्टराईको सुझाव छ ।
जातीय विभेद रहेसम्म सामाजिक न्याय कायम हुननसक्ने बताउँदै यसको अन्त्यका लागि राज्यको विशेष कार्यक्रम आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । जातीय विभेद अन्त्यका लागि अब सबैले थर परिवर्तन गर्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।
अहिलेको कर्मचारीतन्त्रलाई भत्काउनु आवश्यक रहेकोपनि भट्टराईको सुझाव थियो । कर्मचारी र सुरक्षाको गुणस्तर बढाई संख्या घटाउन उहाँले प्रस्तव गर्नुभयो ।
सांसद विकास कोषले सबैलाई लज्जित बनाएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । संसद कोषको बजेट सरकारी संयन्त्र मार्फ समानुपातिक रुपमा सोझै स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
यसैगरी ज्ञानको विषयमा कर लगाउन नमिल्ने भन्दै किताब माथिको कर खारेज गर्न भट्टराईले प्रस्ताव गर्नुभयो । भारत र चिनको भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन पनि उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
