काठमाडाैं । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामुदायिक विद्यालय निजीलाई सुम्पिन नखोजेको स्पष्ट पार्नुभएकाे छ ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसद्ले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले माध्यमिक शिक्षा राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयाे ।
माध्यमिक शिक्षामा सामुदायिक विद्यालाई संस्थागत विद्यालयले सहयोग गर्न खोजेकाले बजेटमा सो कुरा समेटिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘सामाजिक उत्तरदायित्वको १ प्रतिशत खार्च त्यहाँ गरिदिनुस् भनेको हो, सामुदायिक विद्यालय निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेको हाेइन’- अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो ।
बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १ सय ६६ मा उल्लेखित साे विषयलाई लिएर निकै विराेध भएकाे छ ।
काेराेनाकाे जोखिम बढ्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो भएको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले विश्व बैंक, युरोपेली युनियन लगायतले नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिनुभयाे ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसद्ले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सदनले अनुमोदन नगरेसम्म एमसीसी परियोजना अघि नबढ्ने बताउनुभयो ।
अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी) को सहयोगमा केही वर्षदेखि नेपालमा केही कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । तर एमसीसी जब सदनले अनुमोदन गर्छ त्यसपछि मात्र काम अघि बढ्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । ‘नत्र त्यो यथावत नै रहन्छ, राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र विदेशी सहयोग लिने प्रष्ट पार्छु’- खतिवडाले भन्नुभयो ।
आर्थिक वर्षको सुरुबाटै कोरोनामुक्त भएर काममा लाग्न सकिन्छ भन्ने निश्चित नभएको उहाँले बताउनुभयो । राजश्व धेरै उठ्न सक्दैन भनेर नै आउने वर्षको बजेट घटाएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि बजेट धेरै बढाएपनि अझै अपुगनै हुने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र कोरोना आकस्मिक कोषका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट छुट्याएको उहाँले प्रष्टपार्नुभयो । ‘अझै अपुग भयो भने नेपालको कानुन अनुसार अन्य क्षेत्रबाट तानेर भए पनि ल्याउँला’- उहाँले भन्नुभयो ।
कृषिका धेरै कार्यक्रम विकेन्द्रित भएर गएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । यस बाहेक भूमिसुधार, विद्युत, सिँचाई लगायतको क्षेत्रमा गएको बजेट पनि कृषिसँग जोडिने उहाँले बताउनुभयो ।
संघियता कार्यान्वयनमा क्रमशः बजेट बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । तराई मधेश केन्द्रित भएर कृषि, सडक, जनता आवास, गोबरग्यास, सहरीकरण लगायत कार्यक्रम गएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
महँगा र विलासीताका विद्युतिय साधन किन्दा ठूलो नेपाली पैसा विदेशीने देखिएकाले आयात शुल्क बढाएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
आर्थिक वृद्धिदर औषतमा मात्र राखेको पनि उहाँले बताउनुभयो । कोरोनाका कारण संरचनामा क्षति नभएकोले अवस्था सामान्य हुने बित्तिकै अघि बढ्दा औषत वृद्धिदरका पुग्न सकिएला भन्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
पुर्वाधार विकासको कार्यक्रम मुलतः स्वास्थ्यमा केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभयो । यसबाहेका सञ्चालनमा रहेका नियमित योजना मात्र सञ्चालन हुने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
