काठमाडौं । सरकारले इन्जिनियरलाई लाइसेन्स लिन नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्बाट हुने परीक्षा पास गर्नुपर्ने कानुन निर्माण गर्दैछ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ मा इन्जिनियरिङ व्यवसायीको रुपमा लाइसेन्स लिन नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले परीक्षा नलिई लाइसेन्स वितरण गरिने व्यवस्थाले इन्जिनियरको गुणस्तर ह्रास भएकोले विधेयकमा नै वर्षको दुई पटक परीक्षा लिई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष निरौलाले विद्यमान इन्जिनियरिङ परिषद् ऐनमा इन्जिनियरको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने, इन्जिनियरिङ पेशामा कार्यसम्पादन बढाउने, परीक्षा प्रणालीमा पास हुनेलाई मात्र लाइसेन्स दिने, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरुपता गर्ने र परिषदको रजिस्ट्रारको नियुक्ती खुल्ला प्रतिस्प्रधाबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । संविधान अनुसार समावेशी सिद्धान्त र प्रादेशिक संरचना अनुसार परिषद्लाई बदल्न विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष त्रिरत्न बज्राचार्यले इन्जिनियरको गुणस्तर बढाउन परीक्षा लिएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था राम्रो भएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमार्फत नै देश भित्रका सबै विश्व विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याउने गरी कानून निर्माण गर्न समितिलाई सुझाव दिनुभयो ।
छलफलमा सांसद्हरुले इन्जिनियरहरुको गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा कतिपय संरचनाहरु कमजोर बनेको बताउनुभयो । सांसद्हरुले इन्जिनियरको लाइसेन्स वितरणमा कडाई गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
सांसद् गणेश पहाडीले फिल्डमा गएर सर्भे गरी डाटा ल्याउने जुनियर इन्जिनिरहरुको गुणस्तरमा समेत ध्यान दिएर विधेयक आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले कतिपय विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर विकासमा ध्यान नदिएको बताउनुभयो । उहाँले विश्व विद्यालयहरुले आंगिक क्याम्पस सञ्चालन नगरी एफिलेसनबाट मात्रै सञ्चालन गरेकोले गुणस्तरीय इन्जिनियर उत्पादन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
इन्जिनियरको नाम दर्ता अथवा लाइसेन्स दिँदा वर्गिकरण गर्ने, लाइसेन्सका लागि परीक्षा लिने, परिषद्को रजिस्टारको नियुक्ती खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था समावेस गरी संशोधन विधेयक ल्याइएको हो । समितिले विधेयकको दफावार छलफल सुरु हुनु भन्दा पहिला सम्बन्धित सरकोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको हो ।
