काठमाडाैं । संघीय संसद्काे छैटौं अधिवेशनमा संविधान संशोधन सम्बन्धी सरकारी विधेयक बाहेक अन्य तीन वटा विधेयक पेस नहुने भएका छन् ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएकाे नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको संविधानको दोस्राे संशोधन विधेयक प्रक्रियामा गइसकेको छ।
साे विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल भइसकेकाले यही अधिवेशनमा राजनीतिक दलको तर्फबाट दर्ता भएका संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य विधेयक प्रक्रियामा नजाने भएको हो ।
एउटै अधिवेशनमा समान विषयको विधेयक एकभन्दा धेरै प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीले गरेकाले संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य दुई विधेयक यस अधिवेशनमा पेस हुन नसक्ने बताइएको छ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १ सय १ मा समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने व्यवस्था छ ।
नियम १ सय १ मा लेखिएको छ - 'सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक कुनै विधेयक सदनको विचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अर्को विधेयकको सूचना विचाराधीन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि वा पछि जुनसुकै मितिमा प्राप्त भएपनि त्यसलाई प्राप्त विधेयकको सूचीमा राखिने छैन ।'
संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले सभामुखको आदेश नभए प्रतिनिधि सभा नियमावलिमा भएको संविधान संशोधन सम्बन्धी राजनीतिक दलका विधेयक चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत हुन नसक्ने बताउनुभयाे ।
यद्यपि नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबाहेक सभामुखलाई अग्राधिकार दिएकाले सभामुखले बैठकमा विधेयक पेस गराउन निर्देशन गर्न सक्ने अवस्था भने यथावत रहेको उहाँले बताउनुभयाे ।
'दर्ता प्रस्ताव तथा जनुसुकै विधेयकलाई व्यवस्थापकीय काममा ढाल्ने कि नढाल्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल सभामुखबाट हुने गर्छ'- पूर्वसचिव शर्मा भन्नहुन्छ ।
तर गैरसरकारी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको राय प्रतिक्रिया पनि आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले दिने रायले पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नबढ्ने विषयको टुंगो लाग्ने शर्माले बताउनुभयाे। गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएपछि सरकारलाई प्रतिक्रियाका लागि पठाउने गरिन्छ।
संघीय संसद्का सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार भएको तथा आर्थिक व्ययभार र कानुनी दृष्टिले बाँझिने अवस्था भए वा नभएको निक्र्योल गरि कानुनी दृष्टिबाट पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई गैरसरकारी विधेयकमाथिको प्रतिक्रियाका लागि पत्राचार गरिने बताउँनुभयाे ।
तर सरकारी विधेयकका सम्बन्धमा थप प्रक्रिया आवश्यक नपर्ने भएकाले दर्ता भएको मितिले ५ दिनभित्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको उहाँले बताउनुभयाे ।
'सामान्यतया सरकारी विधेयक दर्ता भएको मितिले ५ दिन भित्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सकिन्छ । गैरसरकारी विधेयकको हकमा ७ दिनपछि अगाडि बढ्न सक्छ । संविधान संशोधन सम्बन्धमा सरकारी विधेयक अगाडि बढीसकेको छ,’ धमलाले भन्नुभयाे, ‘विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएपछि सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन पछि अर्को प्रक्रियामा जान सकिन्छ।’
उनका अनुसार यदि प्रदेश संग संविधानको अनुसूची ६ सँग सम्बन्धित छ भने प्रदेशको सहमतिका लागि पनि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। ‘प्रदेशको अनुमति विना प्रक्रिया अघि बढाउन सकिदैन,’ उहाँले भन्नुभयाे ।
सरकारको संविधान संशोधन विधेयक बाहेक राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संयुक्त रुपमा, नेपालको संविधानको धारा ७, ११, ३८, ८६,२७४, २८२, २८३ र २८७ मा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दे कांग्रेसका सांसदहरु अमरेश कुमार सिंह, उमाकान्त चौधरी लगायत ८ जना सांसदकाे तर्फबाट विधेयक दर्ता भएका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीय प्रणाली नै नेपालका लागि अनुपयुक्त भएको हुँदा सोसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था नै खारेज गर्न माग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएकाे छ ।
