काठमाडाैं । नेकपा सांसद् गोकर्ण विष्टले आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याइनु सकारात्मक भएको बताउनुभएकाे छ ।
प्रतिनिधि सभामा विभिन्न मन्त्रालयका लागि विनियोजन शिषर्कहरुमाथि भएको छलफलका क्रममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच र विभिन्न मन्त्रालय बीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयाे । यसाे नभए अपेक्षाकृत परिणाम आउन नसक्ने उहाँकाे भनाइ छ ।
विश्वमा कामका आधारमा देखा परेका चुनौतीलाई प्रविधिको विकास सँगसँगै जनशक्तिलाई दक्ष, थप दक्ष र पूर्ण दक्ष बनाउने सम्बन्धमा गम्भिरतापूर्वक नसोँचे धेरै नागरिकले रोजगारी गुमाउने खतरा रहेको बताउनुभयो । श्रम बजारको माग र आपूर्ति जनशक्तिबीच तादम्यता हुन नसक्दा उत्पन्न हुने बेरोजगारीको चुनौती पनि रहेको विष्टले बताउनुभयो ।
सरकारले सीपयुक्त जनशक्ति उतपादन गर्ने व्यवस्था गरेपनि देशभित्रै या बाहिर पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी जनशक्ति उत्पादनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
विश्व श्रम संगठनले २०२० मे २७ मा कामको संसारमा देखा पर्ने चुनौतिको सन्दर्भमा सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा ३० कारोड ५० लाख व्यक्ति कामबाट बाहिरीएको र नेपालमा पनि १६ देखि २० लाख सम्म रोजगारीबाट बाहिरिने खतरा रहेको अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यो चुनाैतीको गाम्भिर्यतालाई अझ उचाइबाट सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद् विष्टले देशको उत्पादनलाई संरक्षण दिन नसके राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसकिने बताउनुभयो । त्यसका लागि कृषि र औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा परिणाममुलक हिसाबले काम गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘कृषि उत्पादनमा रोजगारीका प्रयाप्त सम्भावना छन्, कृषि उत्पादनमा कसरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी औद्योगिक उत्पादनमा रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले औद्योगिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ' - उहाँले भन्नुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर कोरोनाका कारण अलपत्र व्यक्तिहरुलाई तत्काल समन्वय गरी स्वदेश ल्याउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । अहिले ३८ प्रतिशत श्रमिकहरुले सबैभन्दा धेरै घण्टा काम गर्ने तर उनीहरु नै सँधै गरिब रहने अवस्थाको अन्त्य गर्न उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
नेकपाकै सांसद् देवेन्द्र पौडेलले बजेटले परम्परागत शैलीलाई ब्रेक थ्रु गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले लगातार तीन वर्षको बजेट हेर्दा एउटै प्रकारको चित्र आउने बताउनुभयो । जबसम्म प्रक्रियागत प्रणालीको परम्परागत शैलीको ब्रेक थ्रु गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं देशको अर्थप्रणालीले आकार लिन नसक्ने बताउनुभयो ।
बजेटमा अर्थतन्त्रको पुनउत्थानको कुरा तिब्रतापूर्वक गर्ने, आर्थिक स्थायित्वलाई स्थापित गर्ने, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकको जीवनको रक्षा गर्ने, करिब ८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, ठूल्ठूला भौतिक पूर्वाधारको सुरुवात गर्ने, भूमिहिनलाई जमिन र भूमि बैंकको स्थापना गर्ने कुरा समावेश हुनु सकारात्मक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
बजेटले निरन्तरतामा काम चलाउको अंक प्रस्तुत गरेको तर समाजवादमा जाने आधार प्रकट नगरेको बताउनुभयो ।
