काठमाडौं । पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले कोरोनाको दीर्घकालीन प्रभावका आधारमा पुर्नस्थापना प्याकेजहरु बनाउँदै लगिने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले कोरोनापछि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
बजेटमा पर्यटन व्यावसायीलाई सहुलियत प्याकेज आएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे - ‘पर्यटन क्षेत्रमा प्याकेज छैन भन्ने सुनियाे, पटक पढ्नुभयो भने ५० अर्बको पुनर्स्थापना कोष छ, ५ प्रतिशत ब्याजमा रकम चलाउन सकिन्छ, एक खर्बको पुर्नकर्जा कोष छ ।’
कोरोनाका कारण ध्वस्त पर्यटन क्षेत्र उकास्न सरकारले गरेको तयारीबारे उहाँले भन्नुभयो – ‘कोरोनाको दिर्घकालीन प्रभाव बढ्दै गयो भने जुनसुकै स्रोतबाट पनि खर्च जुटाएर कोरोनाविरुद्ध लड्ने पहिलो निशाना हो, अन्य कुरालाई कटौती गरेर भएपनि कोरोनाविरुद्ध लड्नु नै राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय हो । ’
उहाँले बजेटमा राजनीतिकरण नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयाे । प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच केवल नीतिमा मात्र भिन्नता भएका कारण योजना तथा कार्यान्वयनमा भिन्नता नहुने उहाँले बताउनुभयो । बजेट समावेशी रुपमा आएको उहाँको भनाई छ ।
बजेट समावेशी भएन भनेर गुनासो अाएकाे बताउँदै उहाँले यसपटक क्षतिग्रस्त मस्जिदको जीर्णोद्धारमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भूकम्पबाट क्षति ग्रस्त भएका सांस्कृतिक सम्पदाहरु आगामी दुईवर्षभित्र पुर्ननिर्माण हुने समते विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कोरोनाका कारण ढिला भएपनि स्थिति सामान्य भएको ६ महिनाभित्र गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने उहाँले बताउनुभयाे । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै विश्वका जुनसुकै ठाउँमा जान पनि सक्ने गरी अन्तिम तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्ताे छ मन्त्री भट्टराईले साेमबार दिएकाे जवाफकाे पूर्णपाठ :
अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन पश्चात जनताका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको संविधानमा उल्लेखित संघीय शासन प्रणाली अनुरुप गठित वर्तमान सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सोच अनुरुप वर्तमान सरकारले विशेषत स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको छ । विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड-१९ को संक्रमणको समयमा आएको यस बजेटले जीवन र जीविकाको रक्षामा जोड दिएको छ ।
नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र कम लगानीमा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने र समावेशी विकासका अन्य आयाममा समेत सँगसँगै अघि बढ्न सकिने भएकोले देशको समग्र विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ । नेपाल जस्तो कठिन भूगोल भएको देशमा हवाइ यातायात आधारभूत आवश्यकता र मौलिक अधिकारको रुपमा छ । विविधतामा गर्व गर्दै सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति र समुदायको संस्कृतिको संरक्षणमा वर्तमान सरकारका कार्यक्रमहरु लक्षित छन् ।
उल्लेखित नीतिगत मार्गदिशामा रहेर नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रका कार्यक्रमहरु तयार गरिएका छन् । मलाइ लाग्दछ, यी पर्याप्त छैनन्, तथापि दीर्घकालीन विकासका मार्गतर्फ अग्रसर पक्कै छन् ।
आगामी वर्षभित्र गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, २ वर्षभित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलनिर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने, निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउने, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरेन्नतिसँगै वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य अघि बढ्दैछन् ।
साथै विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड-१९ को कारण मर्माहत भएको पर्यटन क्षेत्रमा पुनरुत्थान र पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिदै स्थगित हुन पुगेको भ्रमण वर्ष, २०२० लाई थप तयारी र दीर्घकालीन पर्यटन दशकको अवधारणा अन्तर्गत विशेष तयारी र २ वर्षभित्र सम्पदाको पुननिर्माण सम्पन्न गर्ने मुलभूत दिशातर्फ हाम्रा कार्यक्रम लक्षित छन् । यस्ता रणनीतिक प्राथिमकतामा जोड दिँदा पक्कै पनि माननीय साँसदज्यूहरुबाट अपेक्षा गरिएका धेरै कार्यक्रम समावेश नभएका हुन सक्छन ।
आगामी दिनमा त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा हामी ध्यान पुर्याउने विश्वास दिलाउँदै माननीय साँसदज्यूहरुबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसँग सम्वन्धित प्रस्तुत गरिएका प्रश्न, जिज्ञासा तथा व्यक्त भएका सुझावहरुका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको हैसियतले माननीय साँसदज्यूहरुबाट चासो व्यक्त भएको प्रति आभार प्रकट गर्दै प्राप्त सवालहरुको जवाफ दिन चाहन्छु ।
१. सन् २०१९ मा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको मूलभूत पर्यटकीय तथ्याङ्क देहाय बमोजिम रहेको छ - नेपालमा पर्यटन आगमनस् करीव १२ लाख (११ लाख ९७ हजार) - पर्यटन क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदानस् २.७ प्रतिशत - आन्तरिक विमानस्थलहरु (कालोपत्रे भएका)स् ३४ - हवाई सम्झौता भएका मुलुकस् ४० - होटल संख्यास् तारे होटल १७७ पर्यटक स्तरीय १२३७
२. मन्त्रालयको विनियोजित बजेट: - पर्यटन तथा संस्कृति क्षेत्रस् रु. ५ अर्व २७ करोड - हवाई क्षेत्रस् नेपाल सरकारबाट रु. २० अर्व ४५ करोड र ऋब्ब्ल् को आन्तरिक तर्फ अनुमानित रु. १० अर्वभन्दा बढी
३. संघियता र विकेन्द्रीकरणको भावना र मर्म बमोजिम आगामी आ.व. २०७७र०७८ मा प्रदेश र स्थानीयस्तरमा यथासम्भव समानुपातिक र समावेशी अवधारणा बमोजिम कार्यान्वयन हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ ।
४. पर्यटनसंग सम्बन्धित नीतिहरु र नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना (सन् २०१६(२०२५) ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नेपाललाई यस क्षेत्रकै एक प्रमुख पर्यटकिय गन्तव्यका रुपमा स्थापित गरी अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउने उद्देश्यका साथ साँस्कृतिक सम्पदाहरुको पहिचान, विकास, पर्यटन पूर्वाधार विकास मार्फत गन्तव्य सुधार एवं विविधिकरणमा जोड दिइएको छ ।हरेक प्रदेशमा न्यूनतम एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य निर्माणका साथै स्थानीय तहहरुमा समेत पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटकीय उपज निर्माणका लागि साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।साझेदारी कार्यक्रम तर्फ रु. ७९ करोड विनियोजित छ ।
५ . मन्त्रालयमा अत्याधिक मात्रामा पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि माननीयज्यूहरु लगायत विभिन्न संघ, संस्था, उपभोक्ता समितिहरु तथा सरोकारवाला पक्षबाट बजेट तथा कार्यक्रम माग भईरहेको हुन्छ ।प्रदेश सरकार र स्थानीयस्तरबाट समेत यस्ता कार्यक्रमका लागि निरन्तर चासो र जागरुकता प्रकट हुने गर्दछ ।सीमित श्रोत र हाम्रा असीमित आकांक्षाको बीचबाट आएका कार्यक्रमहरुमा छुट भएका क्षेत्रहरुलाई क्रमश समावेश गर्दै लगिनेछ ।
६. नेपालको अनुकुल मौसमी अवस्था र जैविक एवं प्राकृतिक विविधताबाट प्रचुर लाभ लिन हरेक प्रदेशमा हिल स्टेशन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइएको छ ।
७.विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोराेनाबाट बढी प्रभावित रहेको पर्यटन क्षेत्रका लागि राहत एवं पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु प्रस्तुत बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।कर एवं ब्याजदरमा छुटका साथै ५० अर्व रूपैयाँको पुनरुत्थान कोषको समेत व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन मार्फत र्होमस्टेको सुचारु संचालनमा विशेष जोड दिइनेछ ।
८. साँस्कृतिक एवं पुरातात्वीक महत्वका सम्पदाहरु संरक्षण एवं सम्बर्द्धन तथा मुर्त अमूर्त संस्कृति संरक्षण गर्न आवश्यक कार्यक्रममा यथोचित बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
९. सांस्कृतिक संरक्षण तर्फ राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण, हरेक प्रदेशका प्रमुख चाड मनाउन आर्थिक अनुदान दिनुका साथै सम्पदा पुननिर्माणमा जोड दिइएको छ ।
१०. हरेक प्रदेशमा एकरएक वटा साँस्कृतिक ग्राम स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
११. राजनैतिक, साहित्यिक लगायत अन्य विधाका राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरुको मूर्तिकला, धातुकला र काष्ठकलाको संयोजनबाट राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरुको सम्मानमा पार्क निर्माण गरी साझा तीर्थस्थलको रुपमा विकास गरिनेछ ।
१२. समावेशी राज्यको अवधारणा अनुरुप मन्दिर, गुम्बा र मस्जिदहरुको निर्माण र पुननिर्माण तथा कव्रस्थान संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरी सबै जातजाति र समुदायको सम्मान गरिएको छ ।
१३. संस्कृति तर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पशुपती क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोषका लागि गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
१४. तराइमधेश क्षेत्रका मठमन्दिर र धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरु (सिम्रौनगढ, धनुषाधाम, जानकी मन्दिर, रानीवास, मूर्तिया पतौरा लगायत) को पूर्वाधार निर्माण र संरक्षणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
१५. हिमाल पहाड र तराइमधेशलाई जोडी सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रमको प्रस्ताव गरेको छु (इलाममा मैथिली साहित्यका महाकवि विद्यापतिको सालिक निर्माण, रामायण परिपथ निर्माण, देवीशक्ति परिपथ र पद्मसंभव परिपथ) ।
१६. यस मन्त्रालय अन्तर्गतका पर्यटन कार्यालयहरु र पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिबाट विगत वर्षहरुमा सम्पादन हुँदै आएका कार्यक्रमहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई त्यस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
१७. मुलुकको एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा ताल क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा गन्तव्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यस क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु सुरुआत हुनेछन् ।
१८. गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा र पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक वजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा दुवै विमानस्थलहरु निर्माण सम्पन्न भै संचालनयोग्य हुनेछन् । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढको निर्माण शुरु गरिनेछ ।
१९ . त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा बुटिक विमानस्थलमा रुपान्तरण गरी दैनिक २४ घन्टा नै संचालनयोग्य बनाउने गरी पूर्वाधार निर्माण र अन्य तयारी गरिएको विषय जानकारी गराउन चाहन्छु । त्यसै अनुरुप स्लट मिलाउने प्रक्रिया र त्यस्तै अन्य कतिपय नियमित रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापकिय सुधारका कार्यहरु नियमित रुपमा गर्दै लगिने छ ।
२०. विराटनगर, भरतपुर, सुर्खेत, नेपालगंज र धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै उपत्यका नजिकको उपयुक्त स्थानमा वैकल्पिक विमानस्थलको आवश्यकता अध्ययन गरी सो कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
२१. नयाँ विमानस्थल निर्माणको सम्वन्धमा निम्न मापदण्ड अवलम्वन गरिएको छ । - विकट र दुर्गम स्थानका लागि विशेष प्राथमिकता (भरपर्दो सडक संजाल नपुगेको क्षेत्र) - प्रचुर पर्यटकीय संभाव्यता भएको क्षेत्र र - व्यावसायिक प्रतिफल दिन सक्ने संभावना भएको क्षेत्र ।
उल्लेखित कार्यक्रम लगायत नियमित रुपमा रहेका कार्यक्रम मार्फत माननीय साँसदज्यूहरुको चासो र सुझावलाइ अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिदै क्रमिक रुपमा सम्वोधन गर्ने विश्वास दिलाउँछु । अत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आ.व. ०७७र०७८ को विनियोजन शीर्षक माथि परेका संशोधन प्रस्ताव तथा खर्च कटौती प्रस्तावहरु फिर्ता लिन समेत सम्मानित सदन समक्ष माननीय साँसदज्यूहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
पुनः सम्पूर्ण सांसदज्यूहरुमा आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
