काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले नेपाली छोराछोरीलाई भोकका कारण छट्पटिन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले कृषिको लक्ष्य नेपालीलाई पर्याप्त पोषण युक्त र गुणस्तरीय खाना दिनु रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले कोरोना कारण आइपरेको हालको विषम परिस्थितिलाई अवसरका रुपमा लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
किसानलाई कृषि कर्मले खान नपुग्ने भएको बताउँदै उहाँले यो प्रकियालाई कसरी ब्रेक गर्ने भनेर सोच्ने समय आएको बताउनुभयो । विगतका वर्षमा कृषिमा आइपरेका समस्यालाई निवारण गर्नका लागि दलाल पूँजीवादको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो– 'कृषकको नामाबाट अरुले रजाई गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
उहाँले कृषकलाई खेतमा भए खेतमै , गोठमा भए गोठमा नै गएर कृषि प्राविधिक सेवा दिनुपर्ने बताउनुभयो । किसानको पैसा किसानलाई नै जाने ढंगले संयन्त्र बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । जस्ले खेती गर्छ उसैको बचत गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कृषि बचाउने हो भने ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ का नाराका साथ दलाल पूँजीवादको समस्यालाई समाधान गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बजेट आफूले सोचेको जस्तो नआए पनि धेरैले सोचेभन्दा राम्रो आएको उहाँको भनाई छ ।
विगत ३० वर्षमा ध्वस्त भएको कृषि क्षेत्र मेहेनेत गरेमा उठ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । रातारात कृषिमा क्रान्ति गर्न नसकिएता पनि तेस्रो वर्षसम्म पुग्दा किसानको न्यूनतम बचतको सुनिश्चितता हुने उहाँले बताउनुभयो । जस्ले गर्दा किसानले बालबच्चालाई पढाउन सक्ने, खेत बेच्न नपर्ने, औषधी उपचार जुटाउन सक्ने उहाँकाे भनाई छ ।
कोरोनाका कारण तत्काल समस्या पोल्ट्री र दूधमा परेको हुँदा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने बारे गृहकार्य भइरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
केही सांसद्हरुले कृषिमा राजनीतिकरण भयो, कृषि मन्त्री कमिशनखोरी भए भनेर आलोचना गरेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा कृषिमा छुद्र राजनीतिकरण नहुने बताउनुभयो । कमिशन संस्थागत भएको र संस्थागत बन्ने कुरा प्रति असहमति जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो –‘म बदल्न भनेर आएको हुँ, म हिसाब गरेर देखाउँछु ।’ उहाँले थप्दै भन्नुभयो,‘यदि कमिशनखोरी कै सत्ता चलेको हो भने पनि अब त्यो कमिशनखोरीको आयु सकियो भनेर हेर्ने हो कि ?’
उहाँले किसानलाई पेन्सन भनेर मात्र नारा नलगाउन आग्रह गर्नुभएको छ । किसान पेन्सनका लागि वास्तविक किसानको पहिचान गरी सूचीकरण गर्न आवश्यक भएको हुँदा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उहाँले बताउनुभयो ।
