काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दिगो र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आपसमा अन्तरविरोधी नभएको बताउनुभएकोे छ ।
उहाँले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम आर्थिक र सामाजिक लाभको आधारभूत मूल्यमा आधारित भएर लागु गरिएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत वन मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वन विनाशलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न नहुने बताउनुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले यो कार्यक्रम सामुदायिक र साझेदारी वन भित्रै हुने भएकाले यो सामुदायिक वनको विकल्प नभएको बताउनुभयो । यो समुदाय स्वयंमले वार्षिक कार्ययोजना बनाइ लागू गर्ने कार्यक्रम भएको बताउँदै उहाँले यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कमजोरीको सरकारले छानविन गर्ने अवगत गराउनुभयो ।
हाल मुलुकमा करिब ४५ प्रतिशत अर्थात् ६६ लाख हेक्टर वन क्षेत्र रहेको भन्दै उहाँले यस्को उचित ढंगबाट व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘यसको एक तिहाइ मात्र उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने हो भने वार्षिक झण्डै १० देखि १३ करोड घनफिट काठ दिगो रुपमा उत्पादन गर्न सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो–‘अहिले वार्षिक दुई करोड घनफिट काठ उत्पादन हुन्छ, १५ औँ पञ्चवर्षिय योजनाको अन्त्यसम्ममा वर्षेनी तीन करोड घन फिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।’
मन्त्रालयले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइ निर्यात गर्नेसम्मको कार्ययोजना बनाएको उहाँको भनाई छ । त्यसको एक प्रमुख आधार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।
विसं २०६९ देखि लागू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा विधि अनुकूल छ कि छैन भन्नेमा भने सबै पक्षको चासो हुनुपर्ने औल्याएको छ । मन्त्री बस्नेतले अनियमितता भएको स्थानमा सरकारले आवश्यक छानविन गर्ने विश्वास समेत दिलाउनु भएको छ ।
सांसद्का जिज्ञासामा उहाँले मन्त्रालयले संङ्घीय व्यवस्था अनुसार क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, क्षेत्रीय तालिम केन्द्र, सबै जिल्ला वन कार्यालय र भूसंरक्षण कार्यालयसहित करिब ६५ प्रतिशत कर्मचारी प्रदेशमा समायोजना गरिसकेको अवगत गराउनुभयो ।
वन उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम अघि बढाएइको उहाँको भनाई छ ।
मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन लागि हाल तल्लो तटीयभन्दा उपल्लो क्षेत्रमा बढी कार्यक्रम केन्द्रित गरिएको जानकारी दिनुभयो । – रासस
