काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार दिन केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
बजेटकोबारे सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा. खतिवडाले राजश्वर अन्य रकमलाई हेर्दा एकतिहाई बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बताउनुभयो ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा गएका बजेट फ्रिज नहुने रकम अर्काे वर्ष पनि परिचालन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । यसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त रकम भएको उहाँले बताउनुभयो ।
जनसंख्या, भूगोल, विकास, दुर्गमता, राजश्व आम्दानी गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । संघ , प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाझिएका कुरा मिलाउन सरकार लागि रहेको उहाँले बताउनुभयो । तीन तहबीच करको विषयमा रहेका विवाद पनि मिलाइने उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्व्य समितिलाई अझ बलियो बनाउने गरी बजेट छुट्याइएको उहाँको भनाई छ । विद्युत आयोजनाको काम एमसीसीबाट नभए नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चबाट भए पनि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको डा. खतिवडाले बताउनुभयो ।
विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा कर घटनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । ‘विद्युतीय गाडी सहज ढंगले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, त्यसमा म सहमत छू, तर कति सहज भन्ने बारेमा छलफल हुनुपर्छ’ - उहाँले भन्नुभयो ।
गाडीले मात्र खपत गरेर नेपालको विद्युत खपत नहुने भएकाले ग्रामिण विद्युतीकरण र उद्योग स्थापनामा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । चकलेटको कर कुनै व्यवसायीलाई हेरेर नभई चोरी निकासी रोक्न घटाइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयाे ।
बैठकमा अर्थन्त्रीको जवाफ माग्दै सांसद् मिनेन्द्र रिजालले अवस्था अत्यन्त जटिल भएकाले उम्किन नमिल्ने बताउनुभयो ।
सांसद् प्रदिप यादव र प्रेम सुवालले पनि अर्थमन्त्रीलाई पुरक प्रश्न गर्नुभएको थियो । यादवले २ नं प्रदेशमा बजेट कम भएको बताउनु भएको थियो भने प्रेम सुवालले एमसीसी आफूले आफैलाई पासो हाल्ने भएकाले खारेज हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
