काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले रोयल्टी वितरणको सम्बन्धमा श्रष्टालाई न्याय हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ लाई संशाेधन गर्न बनेको विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा सांसद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले श्रष्टासँग छलफल गरेर नै विधेयक ल्याएको बताउनुभयो । ‘श्रष्टासँग छलफल गरेर नै संशाेधन विधेयक ल्याएको हो, अझै पुगेन भने हामी छलफल गर्छौ’, मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो ।
प्रतिलिपि अधिकार बाैद्धिक अधिकार भएकोले श्रष्टाको सम्पत्ति रक्षा गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘जसरी राष्ट्र सानो वा ठूलो हुने कुराले देशको सार्वभौमिकता सानो ठूलो हुँदैन त्यसैगरी व्यक्ति कुनै जात, धर्म, वर्ग वा समुदायको हुँदैमा वौद्धिक सम्पत्तिलाई छुट्याउन हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले सूचना र प्रविधिमा आएको क्रान्तिसंगै प्रतिलिपि अधिकारलाई समयानुकुल बनाउँदै लैजानु पर्ने पनि बताउनुभयो ।
