काठमाडाैं । सांसद् जितेन्द्र नारायण देवले अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्च ह्वात्तै बढाएको बताउनु भएकाे छ ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा बाेल्दै सांसद् देवले अहिलेको परिस्थितिमा आगामी आर्थिक वर्षको खर्च २५ अर्ब १ कराेड बनाउनु मानसिब नहुने बताउनुभयो । याे निकै अनुचित भएकाे उहाँकाे बताउनुभयाे ।
गत वर्ष ५ अर्ब ३८ करोड, चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ८४ करोड मात्रै चालु खर्च भएकाे भए पनि संकटका बेला खर्च बढाउनु उचित नहुने बताउनुभयाे । आर्थिक मितव्यीताको सिद्धान्त र अहिलेको संकट अवस्थामा चालु खर्च कम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०६ वटा आयोग, विकास समिति, परिषद बोर्ड मध्ये ८३ मात्रै राख्ने प्रस्ताव गरेको उहाँले बताउनुभयाे । अायाेगले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ६ वटा मन्त्रालय, ३५ विभाग र ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिएपनि यो विषय बजेटमा समेटिन नसकेको देवले बताउनुभयो ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पदाधिकारी इन्धनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख रकम छुट्याइएको भएपनि इन्धनको मूल्य घट्दा समेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ लाख गरिएको बताउनुभयो । 'अहिलेको अवस्थामा पदाधिकारी इन्धनका लागि रकम बढाउन उपयुक्त हुन्छ की हुँदैन ?' उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगत उहाँले कनेक्टिभिटीकाे क्षेत्र निकै महत्वपूर्ण रहेकाे बताउनुभयाे । गतवर्ष हुलाकी राजमार्ग ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरी बजेट विनियोजन भएकोमा यो वर्ष ५० प्रतिशत रकम घटाएर निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति एक वर्ष पर धलेकिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल पानी जहाज कार्यालय र रेल्वे विभागका लागि विनियोजन भएको रकम आवश्यकता भन्दा बढी भएको बताउनुभयो ।
सांसद् देवले अर्थ, शहरी र भाैतिक मन्त्रालयगत अन्तरगत खर्च कटाैतीकाे प्रस्ताव पेस गर्नुभएकाे छ ।
सांसद् रमेशजंग रायमाझीले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत बैठक भत्ता सम्बन्धमा उच्च तहको कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रममा विरुवा रोपिने गरेपनि त्यसको संरक्षण हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ रहेको भन्दै उहाँले जनतलाई न्याय दिन भएपनि कानून मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन पर्याप्त हुनुपर्ने भएपनि कटौती गरिएको बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ससाना आयोजनाहरका लागि ५ लाख, १० लाख रकम छुट्याएको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयाे - 'संघले साना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजना गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको काम के ?'
खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो । श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत विदेशबाट रोगजारी गुमाएर आउने व्यक्तिहरुको व्यवस्थान कसरी गर्ने भन्ने कुनै योजना नभएको बताउनुभयो ।
