काठमाडौं । वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७ ⁄०७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५१ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात कुल बजेटको ४८ दशमलव ८८ प्रतिशत बिनियोजन गरिएको छ ।
उक्त खर्च ब्यहोर्न २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख हजार रुपैयाँ कर राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै अन्तर सरकारी अनुदानतर्फ १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्व ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचत ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
सबै प्रकारका महामारी, प्रकोप र विपतबाट जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्य लिएको बजेटमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि १९ करोड ४४ लाख रुपैँया विनियोजन गरिएको छ ।
यस बाहेक औषधि, स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार विकास, बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन, क्यान्सर, मृगौला लगायतका रोगको उपचार, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम, किशोर किशोरी स्वास्थ्यको विशेष कार्यक्रम, अस्पतालको स्तरवृद्धि लागायतका स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बाबुआमा नभएका बालबालिकालाई मासिक २ हजार रुपैँया भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ । दुग्ध किसानलाई चालु आर्थिक वर्षमा दिईँदै आएको अनुदानमा सतप्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । अब दुग्ध किसानले प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् । यसका लागि १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । किसान परिचयपत्र वितरणको लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
गुणस्तरयुक्त शैक्षिक पुर्वाधार प्रदेश समृद्धिको आधार भन्ने लक्षलाई सार्थक पार्न सामुदायिक विद्यालय सुरक्षित विद्यालय कार्यक्रम ल्याइएको छ । विपन्न महिला, दलित युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन लघुउद्यमी संघको सहकार्यमा नयाँ उद्यमी सृजना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । रोजगारी तथा दक्ष औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रविधिसहितको प्राविधिक तालिमको व्यवस्था मिलाएको छ ।
कोरोनाका कारण उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रतिकुल असरलाई व्यवस्थापन गर्न ‘उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ’ कार्यक्रम ल्याइएको छ । यस अन्तरगत सहुलियत व्याजदरमा वित्तीय संस्था मार्फत ऋण उपलव्ध गराइने भएको छ ।
सानो लगानीबाट छिटो उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारको स्वीकृत कार्यविधि अनुसार हरेक स्थानीय तहमा ३० लाखको प्रदेश सरकार लघु उद्यम कोष स्थापना गरिने भएको छ । जसबाट ‘मेरो उद्यम, अति उत्तम कार्यक्रम’ संचालन गरिने भएको छ । मेरो उद्यम, अति उत्तम कार्यक्रमका लागि महानगर बाहेक १ सय १६ वटा स्थानीय तहका लागि ३४ करोड ८० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
‘आफ्नै स्रोत आफ्नै उद्यम’ कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, फलफूल, जडिबुटी, हस्तकला वनमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको संचालनमा सहयोग गरिने छ । सो कार्यक्रममा प्रोत्साहन र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न ७ करोड ३२ लाख विनयोजन गरिएको छ ।
मकवानपुरको मनहरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने भएको छ । मनहरीमा कागज उद्योग स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै रुग्ण तथा संचालनमा नरहेका उद्योगहरु संचालनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी संचालनमा ल्याउन कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम’ कार्यक्रम अन्तरगत पाँच वटा उद्योग ग्रामको पुर्वाधार निर्माण गर्न र थप १० उद्योग ग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्ति समेतका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चेपाङ्गका लागि चिउरी कार्यक्रम अन्तरगत चिउरी खेती र चेपाङ्ग समुदायको सहभागितामा चिउरी प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि रकम व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्ताे छ बजेट:
