काठमाडाैं । सांसद्हरुले बजेट सन्तुलित रहेकाे तर राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकता स्पष्ट हुन नसकेकाे बताउनु भएकाे छ ।
साेमबार बसेकाे राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ माथिको छलफलमा भाग लिँदै केही सांसद्ले बजेट सन्तुलित रहेकाे पनि बताउनुभयाे । केही सांसद्ले शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति र कृषि क्षेत्रमा सन्तुलितरुपमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको पनि बताउनुभयाे ।
बैठकमा नेकपा सांसद् डा.वेदूराम भुसालले काेराेना महामारीको समयमा आएको बजेट समग्रमा सन्तुलित र मार्गनिर्देश गर्ने खालकाे भएकाे बताउनुभयाे । तर बजेटमा संस्कृति रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम नरहेको उहाँकाे भनाइ छ ।
मन्दिरको मर्मत, सम्हार र संरचना निर्माणमा बजेट केन्द्रित भएको बताउनुभयाे । 'सरकारले मन्दिर बनाउने हो कि विद्यालय ? धर्मप्रति मेरो सम्मान नै छ तर आजको प्राथमिकता के हो ?' - भुसालले प्रश्न गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा एक प्रदेशमा एक पर्यटन गन्तव्य बनाउने उल्लेख भएको तर पर्यटन क्षेत्रको बजेट शीर्षक हेर्दा 'फलानो प्रदेशको फलानो पर्यटन गन्तव्य यो हो' भनेर फेला पार्न नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक देखिएको र विगतमा गरिएका काममा समेत बजेट रोकिएको भुसालले बताउनुभयाे । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ र शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठको जन्मस्थल रामेछापको भँगेरीमा बन्न लागेको स्मृति पार्क र वीपी कोइरालाको पुर्ख्याैली थलो सिन्धुलीको दुम्जामा बन्न लागेको स्मृति पार्कमा समेत बजेट नछुट्याइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
भुसालले भन्नुभयो- 'त्यही नेताले यो मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याएको हो, यस प्रकारको अपमानलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, राष्ट्रका निम्ति योगदान गर्ने नेताहरुको सम्मान विश्वभरी हुन्छ ।' नेकपाकै अगमप्रसाद वान्तवा राईले पूर्वको चिया र अलैँची खेतीको विकासमा विदेशी संस्थाको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सरकारको लगानी जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
पूर्वी नेपालमा उत्पादन गरेको चिया भारतले आफ्नो लेभल लगाएर विदेश निर्यात गर्दै आएकाले नेपालमा नै लेभल लगाएर निर्यात गर्नेतर्फ उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेकपाकै सांसद् कोमल वलीले सीमा विवादमा नेपालले गरेको वार्ता प्रस्तावलाई भारतले टार्दै गरेको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । बजेट सन्तुलित
नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रालयहरु सकेसम्म सन्तुलित भएको र क्रमशः सच्चिने क्रममा उन्मुख भएको बताउनुभयो । बजेटले युवा र महिला सशक्तीकरणलाई ध्यान दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
नेकपाका देवेन्द्र दाहालले विनियोजित बजेट धेरै हदसम्म सन्तुलित नै रहेको तर केन्द्रबाट छुट्याइएको बजेट नीति कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर परम्परागत रुपमा आएको बताउनुभयो ।
कतिपय क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुने र कतिपय क्षेत्रमा शून्य छ कि भन्ने बजेट निर्माणको चरणमा नै ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँकाे भनाइ छ । श्रमजीवी, बेरोजगार, मजदूरको पक्षमा संघीयताको मर्मको विषयमा र नीति तथा कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गर्न सके विकास सम्भव हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘उत्पीडित समुदायमैत्री हुन सकेन’
केही सांसद्ले सरकारको बजेट दलित, महिला, मेधशी लगायत उत्पीडित र दुर्गम क्षेत्रका समुदाय लक्षित हुन नसकेको बताउनुभयो ।
समाजवादीकी सांसद् प्रमिला कुमारीले मधेशी समुदायलाई बजेटले समेट्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टीका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट विभेदकारी भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेकपाकी सांसद् शान्तिकुमारी अधिकारी जिसीले काेराेनामा खटिएका चिकित्सकका लागि बीमा रकम बढाउनुपर्ने र बजेट समान ढङ्गबाट वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयाे ।
नेकपाकै दिलकुमारी (पार्वती) रावल थापाले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट भए पनि नीतिगत सुधारकाे आवश्यकता रहेकाे बताउनुभयाे । सांसद् गंगाकुमारी वेल्वासेले कैलालीमा क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलामाथि भएको सामूहिक बलात्कारका दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
नेकपाका रामनारायण विडारीले बजेटबारे सांसदका सुझावलाई समावेश गरेर बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा नाकामा व्यवस्थित ढङ्गबाट राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेकपाकै उदया शर्मा पौडेलले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि बजेट अपुग भएको बताउनुभयो । उहाँले काेराेनाका कारण आफ्नो देश आउन चाहेका विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउनेबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपाकै सांसद् जीवन बुढाले संविधानको मर्मअनुसार बजेटले सङ्घीयतालाई समेट्न नसकेको बताउनुभयाे । बजेट पहुँचबाट प्रभावित रहेकाे उहाँकाे भनाइ छ ।
नेकपाका हरिराम चौधरी, इन्दिरादेवी गौतम, मायाप्रसाद शर्मा, भगवती न्यौपाने, इन्दु कडरिया, बीना पोखरेल, विमला घिमिरे, सुमित्रा जिसी, राधेश्याम पासवान, गोपीबहादुर सार्की अक्षामी, दीपा गुरुङ, तारामान स्वाँर, चक्रप्रसाद स्नेह, तुसलाकुमारी दाहालले विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।
