काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गरिबको जीवन बदल्ने गरी योजना बनाइने बताउनु भएकाे छ ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयाे- 'गरिबको जीवन बदल्ने गरी योजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।'
गरिब पहिचान नभएका कारण गरिब लक्षित कार्यक्रमहरु हुन नसकेकाले अपेक्षित परिणाम अाउन नसकेकाे मन्त्री अर्यालले बताउनुभयाे ।सरकारले पहिले गरिबको पहिचान गरी परिचय पत्र दिएर योजना अघि बढाउने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयाे ।
‘नेपाल सरकारको तर्फबाट सञ्चालन गर्ने जति पनि गरिब लक्षित कार्यक्रम छन् ती सबैलाई एकीकृत गरेर गरिबको जीवन बदल्ने गरी हामी अगाडि बढौं भनेर कामको सुरुवात गरेका छौं’- उहाँले भन्नुभयाे ।
बालुवाटार जग्गा काण्डको विषयमा मन्त्रालयले कहीँ पनि खुट्टा नकमाएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री अर्यालले जमिन फिर्ता लिन हतारसाथ बसिरहेको बताउनुभयाे ।
‘अहिले जो लगानीकर्ता हुनुहुन्छ आफनो सम्पत्तिको खोजी गर्दै जिकिर गरेको अवस्थामा त्यो मुद्दा अदालत पुगेको छ, साेही कारणले जमिन फिर्ता गर्न सकिएको छैन्' - उहाँले भन्नुभयाे । साे मुद्दा टुंगिएपछि जग्गा फिर्ता ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयाे ।
नेपालमा अब भूमिहीन र सुकुम्बासी नहुने भन्दै उहाँले एक पटक सबै भूमिहीनलाई राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयाे । अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई पनि अवस्था हेरेर व्यवस्थित गर्ने उहाँकाे भनाइ छ ।
भू-उपयोग व्यवस्थापन र 'भूमि बैंक'को स्थापना नेपालमा नयाँ अभ्यास भएको भन्दै उहाँले जमिनको अधिक उपयोग गर्नका लागि भूमि बैंक स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयाे । ‘जमिनको चक्लाबन्दी र धेरै मानिसलाई कृषिमा जोड्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो, भू-उपयोग ऐनमा सो कुरा सम्बोधन गरिएको छ'- उहाँले भन्नुभयाे ।
सरकारकाे आगामी याेजना सहकारी मार्फत गरिबी निवारण गर्ने रहेकाे समेत उहाँले जानकारी दिनुभयाे । सहकारीमा तलका मानिसको संलग्नता रहेकाले सहकारीमार्फत नै गरिबी निवारण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । ‘भूमि स्रोत हो, सहकारी माध्यम हो र गरिबी गोल हो’,-उहाँले भन्नुभयो ।
यस पटक एउटा युगिन महत्वको काम सम्पन्न गरेको उहाँले सुनाउनुभयाे । नेपालको छुटेको भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गरिएको उहाँले बताउनुभयो । वार्ताबाट समस्या समाधानका लागि भारतलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि गम्भीरतासाथ नलिएकाले बाँकी कुरामा वार्ता गर्ने गरि नेपालको मानचित्र सार्वजनिक गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले भूमिमाथि महिलाको अधिकार स्थापित गराउन जग्गा रजिष्ट्रेसनमा विशेष छुट गरिएको समेत बताउनुभयाे ।
