काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले लकडाउनबीच पनि आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज पारिएको बताउनुभएको छ ।
विनियोजन विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टले कोरोना राेकथामका लागि गरिएको लकडाउनबीच पनि अापूर्ति सहज बनाएकाे बताउनुभयाे ।
लकडाउनबीच पनि स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने गरी आपूर्ति शृंखलालाई थप प्रभावकारी बनाइएको उहाँकाे भनाइ
कोरोनाका कारण बजेटको आकार सीमित भएको भन्दै सासंद्हरुले माग गरेको योजना र कार्यक्रमहरु यस वर्ष हुवहु राख्न नसकिएपनि ती योजना आगामी वर्ष समेट्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कोरोना कारण देखापरेकाे चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढेकाे बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे- 'औद्योगिक लगानी, उद्योग धन्दाको विकास, उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा व्यापक रोजगारी सिर्जना, अन्तराष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गर्ने तरिकाले आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउने गरी मन्त्रालय अघि बढेको छ ।
मन्त्री भट्टले मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेट पारदर्शिता र मितव्ययी रुपमा खर्च गर्दै उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न प्रतिवद्ध रहनेको बताउनुभयो । गरिबी निवारणका लागि ७७ वटा जिल्लामा सञ्चालित लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरी ६३ हजार लघु उद्यमी सिर्जना, ३३ हजार लघु उद्यमीहरुको स्तरोन्नति, उद्यमीहरुलाई १५०६ वटा प्रविधि हस्तान्तरण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवाहरुका लागि लक्षित गरी ग्रामीण उद्यम आयोजनाबाट १२ हजार एक सय जनालाई घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रबाट थप १० हजार १०४ जनालाई विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
उनीहरुका लागि अावश्यक तालिमलाई बजारको माग अुनरुप परिमार्जन गरिने उहाँको भनाई छ । आगामी वर्षमा देशलाई तिव्र औद्योगिकरणको मार्गमा लैजान बाँकेको नौअस्ता, चितवनको शक्तिखोर , कैलालीको लम्की लगायत ठाउँमा औद्योगिक विकास निर्माणका काम थालिने उहाँले बताउनुभयो ।
उत्तरी सिमानामा र दक्षिणी सिमानामा लगानी र औद्योगिकरणलाई तिव्रता दिन अन्तदेशीय आर्थिक (क्षेत्र क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन) निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाई छ । निर्माण भईं सञ्चालनमा आएका र निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक स्थानमा स्थापना हुने उद्योगहरुलाई थप सहुलियत र एकीकृत सुविधाको प्रबन्ध मिलाइने समेत उहाँले बताउनुभयो ।
ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाजन्य खनिज उद्योगलाई वातावरणीय प्रदुषण न्यूनीकरण हुने गरी सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने उहाँले बताउनुभयो ।
आम स्वास्थ्यका लागि हानीकारक हुँने, उपभोग नगर्दा पनि हुने र संरक्षण गर्नुपर्ने स्वदेशी वस्तुहरुको पहिचान गरी आयात प्रतिबन्ध र महशुल वृद्धिका उपाय अपनाइने योजना मन्त्रालयको रहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरणका लागि सरोकारवालाहरुसँगको समन्वयमा ठोस पहल गरिन प्रतिबद्धता समेत उहाँले जनाउनुभयाे ।
कृषकहरुलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्रदान गर्न बाली लगाउनु पूर्व नै न्यूनतम मूल्य तोक्ने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
