काठमाडाैं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम स्वास्थ्य र कृषिमा केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेकाे बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत अाफ्नाे मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले कोभिड–१९ का कारण मुलुक नै तहसनहस भएकाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम स्वास्थ्य र कृषिमा केन्द्रित हुने बताउनुभयाे ।
साे कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा र समानुपातिक सांसद्लाई कुनै विभेद नगरिएको भन्दै उहाँले यदि त्यस्तो विभेद गरिएको भए त्यसलाई सच्याउन आफू तयार रहेको बताउनुभयो ।
सरकारले बजेटमार्फत १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्लाई स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्नका लागि वार्षिक चार करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ ।
सबै निर्वाचन क्षेत्रका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख पनि साे कार्यक्रममा सहभागी हुने भएकाले जनप्रतिनिधिलाई कुनै विभेद नगरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । काेराेना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहले खेलेको भूमिकाले संघीयताको पुष्टि गरेको उहाँको भनाइ छ ।
'कोराेनाले संघीयतालाई पुष्टि गरेको छ, भूकम्प जस्तै क्षतविक्षत हुन पाएन, संकटका बेला जुन प्रणालीले काम गर्छ त्यही प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ । क्वारेन्टाइन बनाउनेदेखि विदेशबाट आउनेको तथ्यांक राख्ने काम स्थानीय तहले गरेका छन्'- उहाँले भन्नुभयाे । उहाँले संघले कहिल्यै पनि स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप नगर्ने समेत बताउनुभयो । मन्त्री त्रिपाठीले एकद्वार प्रणालीबाट कर्मचारीलाई तालिम दिने व्यवस्था गरिन थालेको बताउँदै तालिमका लागि अहिले १३ अर्ब खर्च गइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
एकद्वार प्रणालीबाट कर्मचारीलाई तालिम दिए तीन अर्बमा सबैलाई तालिम दिन सकिने भन्दै उहाँले संघीय निजामती विधेयक आएपछि समायोजन ऐन खारेज गरिने बताउनुभयो । कर्मचारी समायोजनमा केही जटिलता समेत आएको उहाँको भनाइ थियो ।
-रासस
