काठमाडौं । एक हातमा सिन्दुर, अर्काे हातमा नागरिकताको अवस्था नल्याउने निर्णय नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गरेको छ । नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन नागरिकता विधेयकमा ‘एक हातमा सिन्दुर, अर्काे हातमा नागरिकता’ हुने खालको व्यवस्था नराख्ने निर्णय गरेको हो ।
सो विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा दुई वर्षदेखि छलफल भइरहेको छ । विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने विवाद रहेको थियो । विवाह गरेर आएको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने पक्षमा नेकपाले आफूलाई उभ्याएको हो ।
सचिवालय बैठकपछि नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरुलाई दिनुभएको जानकारी अनुसार विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाहको सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थाको पक्षमा उभिने निर्णय लिइएको छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार श्रेष्ठका अनुसार विवाह गरेको दिनदेखि नै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विदेशी बुहारीले पाउन सक्ने गरी आवासीय परिचयपत्र दिने प्रस्ताव नेकपाले गरेकाे छ।
प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा नेकपाको पूर्ण बहुमत रहेको छ । नेकपाले चाहेको अवस्थामा सो विधेयक संसद्बाट बहुमतले पारित गर्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विधेयकमा सहमति जुटाउन दुई दिन अघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसले भने विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने मधेसवादी दलहरुको मागमा समर्थन जनाएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन विधेयकमा विदेशी बुहारीले नेपाली नागरिकता पाउन माइती देशकाे नागरिकता त्याग्ने प्रकृया थालेकाे प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
