काठमाडाैं । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको छ ।
मंगलबार बसेकाे प्रतिनिधिसभा बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ को समितिको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएकाे हाे । समितिले करिब दुई वर्ष लगाएर प्रतिवदेशन तयार पारेकाे छ ।
प्रतिनिधि सभाको ०७५ भदौ ४ को बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफाबार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकको सोही निर्णय र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १०९ बमोजिम सो विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफाबार छलफलका लागि भदौ ५ गते नै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । समितिले २२ महिनापछि नागरिकता विधेयकलाई बहुमतका आधारमा पारित गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति श्रेष्ठले विधेयकमा रहेका अधिकांश विषयमा सर्वसम्मति जुटेको र अन्तिम समयसम्मको अधिकतम प्रयासबाट पनि सहमति जुट्न नसकेका विषयलाई बहुमतका आधारमा पारित गरिएको बताउनुभयाे ।
'प्रस्तुत विधेयकमा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप सांसदहरूबाट राखिएका संशोधनहरूलाई समितिद्धारा गम्भीरतापूर्वक लिइ समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरेका छौं, विधेयकमाथिको दफाबार छलफलका क्रममा नै अधिकांश विषयमा सर्वसम्मति भएको थियो ।'
केही प्रावधानमा सहमति नभएकाे बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गरेपनि सहमतिमा पुग्न नसकिएकाे हाे, सहमति हुन नसकेको एक विषयमा समितिका केही सांसद्हरूको फरक मतसहित लोकतान्त्रिक विधिबाट तथा अन्य सबै विषयहरू सर्वसम्मतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धि प्रतिवेदन पारित भयो ।'
सहमति जुट्न नसकेका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि समितिले, ०७५ चैत्र ७ गते ९ सदस्यीय उपसमितिसमेत गठन गरेको थियो । तर मुख्य विषय यथावत नै राखी उपसमितिले ०७६ भदौ १० गते समितिलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । यसबीचमा उपसमितिको ९ वटा बैठक बसेका थिए ।
०७६ भदौ २८ को समितिको बैठकले टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने मूल ऐनको दफा ५ को उपदफा १ तथा विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ का सम्बन्धमा सम्बन्धित दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी सहमति जुटाउन ७ जना सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिएकाे थियाे । त्यसपछि पनि सहमति जुट्न नसकेपछि ०७७ असार ७ गते बहुमतका आधारमा समितिले विधेयक पारित गर्याे ।
सभापति श्रेष्ठले नागरिकताको विषय राजनीतिक र संवेदनशील विषय भएकाले नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तिबाट बञ्चित हुन नपरोस् र गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्नेमा समिति सचेत रहेर विज्ञहरूसँग छलफल पनि गरेको बताउनुभयाे ।
'नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आफैमा संवेदनशील र राजनीतिक विषय भएकाले कोही पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित हुन नपरोस् तथा गैर नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ समितिले निरन्तर प्रयास गरेको थियो' - सभापति श्रेष्ठले भन्नुभयाे ।
उहाँले थप्नुभयाे - 'नागरिकता मुलुकको राष्ट्रियतासँग गाँसिएको अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले समितिले विधेयक प्राप्त भएदेखि नै नागरिकतासँग सम्बन्धित विज्ञ, कानूनविद् एवं विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर सुझाव लिएको थियो ।'
१४ वटा दफा रहेको सो विधेयकमा २३ वटा दर्ता समूहका ५४ जना सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । ०७५ अशोज १९ गते देखि २०७७ असार ७ सम्म समितिले ३४ वटा बैठकमा नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल गरेको थियो ।
अब विधेयकको प्रतिवेदनमा संशाेधन गरिएका व्यवस्थामाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि साे विधेयक राष्ट्रिय सभा सभामा जानेछ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि साे विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेस गरिनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नागरिकता सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ । त्यसकाे सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ ।
यसैबीच नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्ष पछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राखेर समितिले विधेयकलाई टुंगो लगाएपनि कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलहरूले साे प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सो व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
