काठमाडाैं । लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७६ प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएकाे छ ।
मंगलबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गर्नुभएको साे विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
विधेयकका सम्बन्धमा सांसद्ले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले संघीय निजामती सेवालाई स्वच्छ निश्पक्ष बनाई सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन विधेयकले भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारी सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेनालगायतका लागि लिइने लिखित परीक्षाको विधि र प्रणालीलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन तथा सेवामा विभेदको अवस्था नहोस् भन्ने जस्ता विषयलाई विधेयकले समेटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा भाग लिँदै सांसद् मीनबहादुर विश्वकर्माले लोकसेवाले देशका सबै भेग र समुदायका मानिसलाई समेट्ने ऐन कानून बन्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि कुरा उठाउँदै आएको बताउनुभयो ।
सांसद् दीलेन्द्रप्रसाद बडूले तीन तहको राज्य व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगको विधेयक सान्दर्भिक रहेकाे भन्दै संवैधानिक आयोगको विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई जोड दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्का सांसद सञ्जयकुमार गौतमले सार्वजनिक सेवालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद् प्रेम सुवालले निजामती सेवालाई समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने र आयोगको गरिमालाई कायम राखिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) विधेयक पारित
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) विधेयक, २०७७’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गर्नुभएको साे विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।
विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदैँ मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले संविधानमै व्यवस्था भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार उपयोग र प्रभावकारिताका लागि विधेयकले प्रावधान समेटेको र यसको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । विधेयकले तीन तहको सरकारको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न विशेष ध्यान दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा सहभागी सांसदद्वय पुष्पा भुसाल र सुजाता परियारले विधेयकले राजनीतिक जटिलता र संवैधानिक झन्झटलाई ननिम्त्याउने प्रावधान राख्न सुझाउनुभयो ।
सांसद महेश बस्नेतले तीन वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनका लागि विधेयकले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद उमा अधिकारीले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था विधेयकमा समेट्न माग गर्नुभयो भने सांसद प्रेम सुवालले तीन तहको सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन विधेयकले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन र केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको विकास कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन विधेयक उपयोगी हुने बताउनुभयो ।
- रासस
