काठमाडौं । समयमै द्वन्दकालीन घटनाहरुको व्यवस्थापन गर्न नसके देश ठूलो संकटमा पर्ने भन्दै विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा विज्ञले संयुक्त राष्ट्रसंघले सम्पूर्ण गतिविधिहरु नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै द्वन्दकालीन घटनाहरुको व्यवस्थापन समयमै गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
द्वन्दकालीन समयमा विभिन्न क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताको गोप्य सूची संयुक्त राष्ट्र संघले तयार गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व अध्यक्ष डा. सूर्य किरण गुरुङले बताउनुभयो । तत्काल संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन नसके देश संकटमा पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सुरक्षा निकायका प्रमुख, निजामति सेवाका उच्च पदस्थ अधिकारी तथा द्वन्दकालीन समयका राजनीतिक नेताह लगायत ९ हजारको सूची संयुक्त राष्ट्रसंघले गोप्य रुपमा तयार पारेको उहाँले बताउनुभयो । समयमै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन नसकिए देशमा संकट आउने उहाँले बताउनुभयो ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई राज्यले फौज्दारी कानूनका आधारमा अगाडी बढाउनु उपयुक्त नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
सही द्वन्द पीडित पहिचान गरी राज्यले आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान गरी समस्या समाधानका लागि अगाडी बढ्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । जघन्य अपराध बाहेक अन्य घटनाहरु मेलमिलाप र क्षमादानका आधारमा अगाडी बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी विज्ञ पिङ्की सिंह राणाले परिवर्तनका लागि हजारौँले बलिदान दिएपनि अझै परिवर्तनको महशुस जनताले गर्न नपाएको बताउनुभयो ।
ग्रामिण क्षेत्रमा जनताले परिवर्तनको महशुस गर्न नसक्दा पुनः द्वन्द उत्पन्न हुने चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । पछिल्लो चरणका गतिविधिहरुले देशलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याउन सक्ने संकेत देखिएको भन्दै उहाँले अन्तरक्रियात्मक , मनोपरामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
समिति बैठकमा सांसद् नारायण खतिवडाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले खाटा बसेको घाउलाई निको बनाउनुको सट्टा उप्काउने काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द व्यवस्थापनका लागि कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने कुराहरु अहिलेसम्म विज्ञबाट आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्का सांसद् हिरा गुरुङले जुनसुकै व्यक्ति भएपनि द्वन्दकालीन घटनाका दोषिहलाई कारवाही हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
राज्यले अझै पीडितहरुलाई उचित राहत दिन नसकेको भन्दै उहाँले हरेक क्षेत्रमा सेवा सुविधा र राहत दिनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
