काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठीका जग्गा संरक्षण गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकाे बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले गुठी संरक्षण गर्न नै सरकारले गुठी विधेयक ल्याइएको कुरा दोहोर्याउँदै त्यो अहिले फिर्ता गएपनि पुनः ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।
धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने, गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्ने र गुठीका जग्गासँग जोडिएका किसानको हक स्थापित गर्ने योजनासहित गुठी विधेयक ल्याइएपनि फिर्ता गर्नुपरेकाे उहाँकाे भनाइ छ ।
'यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने कानुन नल्याउनसम्म समस्या समाधान हुँदैन, त्यसका लागि विधि विधाननै चाहिन्छ, गुठी विधेयक रोकिएको यहाँहरुलाई थाहै छ, तर हामी पुनः ल्याउँछौं' - मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो .
मन्त्रालयले एकीकृत भूमि ऐन ल्याउन समिति बनाएर काम अगाडी बढाएको भन्दै उहाँले त्यसमा भूमि ऐन पनि समावेश रहेकाे बताउनुभयाे ।
गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गरेर प्रयोग गर्न पाउने खालको व्यवस्था पनि नभएको भन्दै उहाँले गुठी फरक प्रकृतिको मौलिक विषय भएकाले यसलाई फरक ढंगले नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो - 'अरु सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा जस्तो गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।'
पुर्खाहरुले परोपकारी भावना, धार्मिक उद्देश्य साथ गुठीमा जग्गा दान गरेको भन्दै उहाँले त्याे जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरुले खोस्ने, अतिक्रमण गर्ने, आफ्नो बनाउने काम अहिले गरिरहेका बताउनुभयो ।
'पूर्खाकाे उद्देश्य अनुसार त्यसकाे संरक्षण गर्न हामी लागेका छाैं, सरकारी, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा संरक्षण गर्न मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोग बनाएर काम गरिरहेकाे छ' - मन्त्री अर्यालले भन्नुभयाे ।
देशभरकै गुठीका जग्गाहरु असुरक्षित भएको भन्दै उहाँले अतिक्रमण भएका जग्गाहरु फिर्ता ल्याउन सरकार लागिरहेको बताउनुभयो ।
गुठीका जग्गासँग जोडिएका मोहीहरुको हक स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले मर्कामा परेका किसानलाई न्याय दिइने ठूलो जिम्मेवारी सरकारसँग रहेको बताउनुभयो ।
गुठीको जग्गा भएको ठाउँमा पर्यटन मन्त्रालयले विभिन्न गुम्बा, विकास समिति गठन गरेर अहिले दोहोरो भीडन्त भइरहेको अवस्था रहेको भन्दै उहाँले त्यहाँ स्रोत परिचालनसँग जोडिएर धेरै विवाद रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नेगरी कानुनहरु नआउदासम्म यो समस्या रहिरहने भन्दै मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो- 'हाम्रा अधिकार क्षेत्र के हुन् भनेर प्रष्ट रुपमा कानुनी व्यवस्था गरिएन भने ठूलो लडाईं हुन्छ, सम्पत्ति छ, अरु स्रोत छन्, पूजापाठ हुन्छ, भेटी चढाइन्छन्, तर यी कुराले समस्या भएकाे छ ।'
पर्यटन क्षेत्रले के गर्ने ? गुठीले के गर्ने भनेर क्षेत्राधिकार प्रष्ट रुपमा किटान गरेर जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । अन्तरविरोधी खालका कानुनले विवाद निम्त्याएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो- 'जबसम्म दोहोरो स्वामित्व रहन्छ तबसम्म गुठीमा ठूलो समस्या भइरहन्छ, गुठीमा धेरै खालका भावना मिसिएको छ, हामीले ठ्याक्कै यसो गर भनेर पनि नहुने रहेछ ।'
अहिलेको विवाद स्वामित्व र स्रोत परिचालनसँगै जोडिएको भन्दै उहाँले स्रोत परिचालन कसले के गर्ने भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अाफू समस्याकाे चाङसँग जुधिरहेकाे भन्दै उहाँले भन्नुभयाे - 'देशभर २ हजार बढी गुठी छन्, उपत्यकामा मात्र ५ सय गुठी छन् । सहकारीतर्फ ३५ हजार बढी सहकारी छन्, सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको हालखबर त्यस्तै छ, मालपोत नापीको हालखबर पनि त्यस्तै छ, म त एकदमै समस्यै समस्याको चाङ र बेथितीको भुंग्रोमा छु ।'
समस्याले घेर्दै आएको भएपनि सुधार गर्न आत्मविश्वासका साथ लागिपरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापती दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले साे मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि पर्यटन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिने बताउनुभयो ।
