काठमाडाैं । सांसद्हरुले महिला अधिकारको नाममा धेरै ठाउँमा महिला अधिकारकै दुरुपयोग भएको बताएका छन् । विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुष महिलाबाट पीडित भएपनि न्याय नपाएको सांसद्हरुले गुनासो छ ।
प्रतिनिधि सभाकाे महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले विदेश गएका पुरुषहरु महिलाबाट पीडित हुने गरेपनि उनीहरुले न्याय नपाएको बताए । राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रतिवेदन माथिको छलफलमा सांसद् गंगा चौधरीले पीडत पुरुषहरुले न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो- ‘महिला मात्रै पीडित छैनन्, पुरुषहरु कहाँ जाने न्याय खोज्न ? महिलाले पनि पुरुषमाथि अन्याय गरेको छ, श्रीमान विदेशमा काम गर्ने यहाँ श्रीमति अर्कैसँग घुम्ने, भए भरको सम्पत्ति कुम्ल्याउने, विदेशबाट फर्किंदा न आफ्नो परिवार न सम्पत्ति, न श्रीमती ।’
सांसद हिरा गुरुङले आयोगले सहर केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै पुरुष हिंसाका घटनालाई पनि दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । महिला मात्रै हिंसामा पर्ने गरेको नभई पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने भएकाले आयोगले दुबै पक्षलाई न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
आयोगका सचिव शान्ता अधिकारीले पुरुष हिंसा हुने गरेको भएपनि घटनाहरु बाहिर आउन नसकेको बताउनुभयो । आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पुरुषका घटनाहरु लिन नपाउने प्रावधान रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो - ‘विदेश गएका पुरुषका श्रीमती अर्कैसँग गएको सन्दर्भमा त्यहाँ अर्को पुरुषले शोषण गरिरहेको कुनै न कुनै रुपमा ।’
०७५ साउनदेखि २०७६ असारसम्म घरेलु हिंसा र महिला हिंसाका १४ सय ७४ घटना भएका छन् । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी महिला मानसिक हिंसाका ५ सय ८९ घटना भएका छन् । शारीरिक हिंसाका ४ सय ५८, आर्थिक हिंसाका २ सय २४ र यौनजन्य हिंसाका ४७ वटा घटना भएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला अायाेगमा पदाधिकारी नियुक्त गर
समितिले लामो समयदेखि पदाधिकारीविहिन रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा नीतिगत कामहरु समेत गर्न समस्या भएकाे भन्दै समितिले तत्काल अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न समितिले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
लैगिंक समानता, महिला सशक्तिरण एवं लैगिंक न्यायका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भएपनि पदाधिकारी अभावमा सो काम हुन नसकेको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो ।
महिलाहरु घरेलु काममा व्यस्त भएपनि श्रम मूल्यको गणना नगरिनु न्यासंगत नभएका ठहर गर्दै समितिले घरेलु श्रमको मूल्यलाई मापन गरी राष्ट्रिय आयमा महिलाको योगदानको गणना र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकार, महिला, बालबालिका मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, चेलिबेटी बेचबिखन, र विभिन्न प्रकारकार हिंसाबाट पीडित महिलाको न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेशस्तरमा कार्यालय आवश्यक रहेकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति पालले बताउनुभयो ।
लामो समयसम्म पनि संवैधानिक आयोगहरु भाडाका घरमा बसिरहेका कारण भाडामा मात्रै डूलो रकम खर्च भएकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका खाली भवनहरुमा व्यवस्था गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
