काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार हुने निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने बताएको छ । सबै नीति क्षेत्रको नभएर जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको विषय आयोगले हेर्न पाउनुपर्ने आयोगका अधिकारीको भनाई छ ।
आइतबार संसदीय समितिमा भएको छलफलमा आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले जनताको सरोकार हुने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नीजि तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको विषय आयोगले हेर्न पाउनुपर्छ, सबै निजी क्षेत्रको भनिएको पनि छैन, बैंक वित्तिय संस्था जहाँ जनताको लगानी हुन्छ, जुन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु धरापमा जाँदा जनतालाई घाटा हुन्छ वा जनताको सरोकारको विषय हुन्छ ।'
प्रतिनिधि सभाकाे राज्य व्यवस्था तथा सुुशासन समिति बैठकमा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्ने सांसद्ले राजनीतिक दलहबाट पदाधिकारी नियुक्त हुने परिपाटीले भ्रष्टाचार बढेको बताउनुभयो । सांसद् विजय सुब्बाले राजनीतिक दलका नेताहरुको दबाब र पदाधिकारी नियुक्तमा दलिय भागवण्डा हुने परिपाटी बन्द भए भ्रष्टाचार कम हुने बताउनुभयो ।
सांसद् जनार्दन शर्माले शक्तिको केन्द्र रहने ठाउँमा नै बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउनुभयो । गरिब निमुखाहरुले भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले शक्तिको केन्द्रमा रहेकाले नै भ्रष्टाचार गर्ने गरेको बताउनुभयो । शर्माले राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचारको केन्द्र रहेको बताउनुभयो ।
सांसद् पम्फा भुसालले ठूला परियोजनाहरुमा पहिले नै ठेक्का निश्चित गरेर हुने भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले हेर्न सक्छ की सक्दैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद् अमरेश कुमार सिंहले हरेक स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले हेर्न नसकेको बताउनुभयो । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रनिधिको २ वर्ष पहिले र अहिलेको सम्पत्ति हेर्दा नै भ्रष्टाचार कति भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद् यशोदा सुवेदीले नीतिगत रुपमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर जनतामाझ लग्ने सके मात्रै जनतालाई खवरदारी गर्न सक्ने स्थानमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो ।
सांसद् प्रेम सुवालले प्रमुख आयुक्त देखि आयुक्तसम्म भागवण्डाबाट नियुक्त हुनेभएपछि कसलाई गुनासो गर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । आफैले नियुक्ति गरी हातखुट्टा बाँध्ने अनि अख्तियारले केही गरेन भनेर भन्ने रु भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । स्थानीय तहमा २६ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । यस्तै शिक्षामा १६ दशमलव ९५, भूमि प्रशासनमा ८ दशमलव ३४, वन तथा वातावरणमा ४ दशमलव ६ स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३ दशमलव ९८ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमणपत्र ८ दशमलव ५३ र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ७ दशमलव ६१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।
