काठमाडौं । सरकारी निकायमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने सांसद्हरूले बताउनुभएको छ । बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन माथिको छलफलका क्रममा सांसद्हरूले सो कुरा बताउनु भएकाे हाे ।
आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने गरेको सांसद्हरुको भनाइ छ । बैठकमा सांसद् लालबाबु पण्डितले चोरबाटोबाट करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी अपराधिक कार्य भइरहेको बताउनुभयो । करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्नुपर्ने भए आयोगले तयार गरी त्यसभित्रबाटै लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद् दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लोकसेवा आयोगको परामर्श र सहमति बिना सरकारबाट विभिन्न पदको अवधि तलमाथि गर्ने काम भइरहेको भन्दै आयोगले हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आरक्षण समयपछि पदपूर्ति नभए के गर्ने भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा नदेखिएको बताउनुभयो ।
सांसद् अमरेश कुमार सिंहले दलित, मधेसी र महिला कोटा लगायत आरक्षण कोटामा आवेदन नआए अर्कोलाई दिने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताउनुभयो । आयोगले फट्याई गरी आरक्षणमा छुट्याएको कोटा अर्कोलाई दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद् प्रेम सुवालले निजामति सेवामा अहिलेसम्म आरक्षण क्षेत्रबाट कति प्रतिशत सहभागीता छ भन्ने तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा नआएको बताउनुभयो ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले सार्वजनिक संस्थानहरु भर्तीकेन्द्र भएका बताउनुभयाे । लोकसेवा आयोगलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । अझैपनि धेरै संगठित संस्था लोकसेवा आयोगको मातहत नआएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तह, संगठित संस्था, सरकारी निकाय सबैमा अझैपनि आफ्ना मान्छे छिराउन करारमा नियुक्ति गर्ने गरिएको स्वीकार गर्नुभयो । आयोगमा अहिलेसम्म राजनीतिलाई प्रवेश गर्न नदिएको दावी समेत अध्यक्ष मैनालीले गर्नुभयो ।
