काठमाडौं । एसिड आक्रमणका पीडित निशुल्क उपचार गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएकाे छ ।
साेमबार सोमबार बसेकाे प्रतिनिधि सभाकाे कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकाे बैठकले साे निर्देशन दिएकाे हाे । सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलपछि समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तत्काल पीडितको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
कानुनमा दण्ड, सजाय, राहत र क्षतिपूर्तिको प्रयाप्तता नभएकाले नयाँ कानूनको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताउनुभयो ।
समितिले रासायनिक पदार्थको आायत, ओसार पोसार, संचय र प्रयोगसम्बन्धि इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७३ लाई तीन महिनाभित्र संशोधन गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा बाेल्दै सांसद्हरूले एसिड आक्रमणका घटनामा संलग्नलाई सजायको दायरा बढाउन माग गरेका छन् । घटनाको दोषीलाई जन्म कैदसम्मको सजाय हुनुपर्ने सांसद्हरूकाे सुझाव छ । विद्यमान कानुन कमजोर भएका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको सांसद्हरूले बताए ।
सांसद्ले सजाय बढाएर १५ वर्ष पुर्याउनेदेखि जन्म कैदसम्मको प्रस्ताव गरेका छन् । अहिले बढीमा ८ वर्षसम्म सजाय दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाउनुपर्ने सांसद्हरू माग छ ।
सांसद् समिना हुसेनले एसिड आक्रमण न्यूनिकरण गर्ने सरकारी नियत भए आजीवन काराबासको सजाय हुने गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद् गोमा देवकोटाले अहिलेको विद्यमान सजाय दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै १५ वर्षसम्म कायम हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सजायको दायरा बढाई कार्यान्वयनको पक्षलाई पनि बलियो बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद् विमला विकले एसिड आक्रमणलाई कानुनी हिसाबले जति महत्व दिनुपर्ने थियो त्यती दिन नसकिएको बताउनुभयो । सांसद् देव गुरुङले पनि सजायको व्यवस्था परिमार्जन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
