काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभाकाे प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले आफनो कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपले सम्पादन गर्न तीन उपसमिति गठन गरेको छ ।
सभापति रामनारायण बिडारीले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन, सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख संरक्षण उपसमिति गठन गर्न राख्नुभएको प्रस्तावलाई समितिको आजको बैठकले अनुमोदन गरेको हाे ।
समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारी संयोजक रहनुभएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले संसदले बनाएको ऐनअन्तरगत बनेका अन्य कानून ऐनको उद्देश्य वा संविधानबमोजिम भए नभएको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाएर समिति समक्ष पेस गर्ने छ ।
सांसद शेरबहादुर कुँवर संयोजक रहनुभएको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले नेपाल सरकारले संघीय संसद् लेखेर वा बोलेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने क्रममा गरेका आश्वासन कार्यन्वयन गरे नगरेबारे अध्ययन र अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।
समिति सभापति बिडारी संयोजक रहनुभएको राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदलले राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज कस्तो अवस्थामा राखिएको छ, कसरी राखिएको छ, सङ्कलन र संरक्षण गर्ने कार्यमा सरकारले केकस्तो काम गरिरहेको छ, त्यस्ता दस्तावेजको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे अनुगमन र अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयारी गरी समितिलाई बुझाउने छ ।
ती सबै उपसमितिको कार्यवधि बढीमा तीन महिना तोकिएको सभापति बिँडारीले जानकारी दिनुभयो । दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति चयनपछिको पहिलो बैठक भएकाले सभापति बिडारीले आफूप्रति सदस्यले दर्शाएको विश्वासलाई यताउती हुन नदिई काम गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । – रासस
