काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाका सांसद्हरुले काेराेनाबाट क्षति कम गर्नका लागि गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सांसद्हरुले बिहीबार बसेकाे बैठकमा साे सुझाव दिएका हुन् ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा सांसद्ले कोरोना महामारीको वर्तमान विषम परिस्थितिमा जनताको आधारभूत अधिकारको रुपमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
उहाँहरुले हालसम्म सरकारले गरेका कामकारवाहीको बारेमा जानकारी लिँदै प्रतिबद्धताहरु कति पुरा भए र कति पुरा भएनन् अनुगमन गरेर उपयुक्त निर्देशन दिन जरुरी रहेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे छ ।
समितिका सदस्य नेकपाकी पम्फा भुषालले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको अवस्था गम्भीर चुतौतीपूर्ण बन्दै गएकोतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । भुषालले २५ हजार सक्रिय सङ्क्रमित भएपछि पुनः लकडाउन गर्ने भन्ने मिडियामा आएको छ, के त्यसले समस्याको समाधान हुन्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । मुलुकमा १५ लाख मानिसहरु बेरोजगार भइसकेको भन्दै अवस्था जटिल बन्दै गएकाले समितिको दायित्व अन्तर्गत निर्देशन र अनुगमन कार्यलाई तिब्रता दिनुपर्ने उहाँकाे भनाई छ।
समितिका अर्का सदस्य नेपाली कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजालले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा प्रभावकारी अनुगमन जरुरी रहेको बताउनुभयाे । विदेशमा रहेको नेपाली र पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको भन्दै उहाँले त्यसतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
समितिका सदस्य नेकपाका भीम रावलले संविधानमा भएको व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गर्यो की गरेन भनी राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तमा रहेर अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने काम समितिको रहेकाले समितिले भूमिका बढाउनुपर्ने बताउनुभयाे ।
छलफलमा सहभागी सांसद् राधेश्याम अधिकारीले काेराेनाकाे सवालमा सरकारले गरेका क्रियाकलापको जानकारी माग गरी आवश्यक निर्देशन दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत १६ वटा ऐन बनिसकोको अवस्थामा नियमावलीहरु नबनेकाले कार्यान्वयनको चरणमा नगएको भन्दै सरकारसँग लेखाजोखा माग्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयाे ।
समितिका सभापति निरादेवी जैरुले आजको बैठकमा अनुगमन र निर्देशनको सवालमा गम्भिर र महत्वपूर्ण छलफल भएकाले त्यसको आधारमा आवश्यक सुधार गरी वार्षिक क्यालेन्डर पारित गरिने जानकारी दिनुभयो । राज्यले गरेका काम कारवाहीका विषयमा के के काम गर्ने भनेर लिपीबद्ध पार्ने काम जारी छ । सदस्यहरुले दिएको सुझाव समेटेर केही बुँदा हेरफेर गरी क्यालेन्डर छिट्टै पारित गर्नुपर्ने उहाँकाे भनाई छ ।
– रासस
