काठमाडाैं । 'अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न गरिएकाे हस्ताक्षर तर्साउनका लागि हाेइन, आफ्नै दलविरूद्ध विश्वास गुमेपछि चालिएकाे कदम हाे'- कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य ठम्मरबहादुर विष्टले भन्नुभयाे ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एंवम् नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न गरिएकाे हस्ताक्षरबारे विष्टले यसाे भन्नुभएकाे हाे । 'हामीले सोच विचार गरेर यस्तो निर्णय गरेको हौँ '- उहाँले भन्नुभयो ।
यसअघि पनि मुख्यमन्त्री शाहीविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि प्रयास भएकाे थियाे । तर त्याे दर्ता हुन सकेकाे थिएन । अहिलेपनि तपाईंहरू निर्णयबाट पछि हट्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा सांसद् विष्ट भन्नुहुन्छ - 'याे समयले बताउँछ, उहाँले अविश्वास भएकाे कुरामा विश्वास लिन सक्नुभएन भने प्रकियागत रूपमा अघि बढ्छ, याे उहाँलाई तर्साउन खाेजेकाे हाेइन, कुर्नुसम्म कुरेर चालिएकाे कदम हाे ।'
सांसद् विष्टले पहिले असन्तुष्टि बैठकमा राख्ने गरिएपनि यसरी हस्ताक्षर भने नगरिएकाे बताउनुभयाे । उहाँका अनुसार संघीयतामा आफ्नै दलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएकाे याे सम्भवत पहिलाे अभ्यास हाे ।
सत्तापक्षका ३३ मध्ये सभामुखबाहेक ३२ जना सांसद छन् । ती मध्ये १८ जनाले अविश्वास गर्नु बहुमत संख्या रहेकाे पनि सांसद् विष्टले बताउनुभयाे । संसदीय दलकाे हैसियतमा हुनुपर्ने कुनैपनि काम मुख्यमन्त्रीबाट नभएपछि अविश्वास प्रस्तावकाे विकल्प नरहेकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
'३ वर्षसम्म हामीले कैयाैंपटक ध्यानाकर्षण गरायाैं तर सुनुवाई भएन, अब समय पनि छैन, त्यसैले प्रदेशकाे विकास र उनन्तीका लागि हामी १८ जना एक ठाउँमा उभिएका हाैं'- विष्टले भन्नुभयाे । ३ वर्षसम्म विभिन्न काेणबाट छलफल भएपनि समस्या समाधान हुनुकाे सट्टा अझ बल्झिएकाे उहाँले बताउनुभयाे । १८ जना सांसद्बीच हस्ताक्षरपछि सामान्य छलफल भएकाे पनि उहाँले बताउनुभयाे ।
सांसद् काैशिलावती खत्रीले पनि संसदीय दलकाे नेताले कुनैपनि काममा एक्सन नलिएका कारण अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्नुकाे विकल्प नरहेकाे बताउनुभयाे । धेरैपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत अटेर गरेपछि मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेताविरूद्ध संवैधानिक अधिकार प्रयाेग गरिएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
कसरी अघि बढ्नुहन्छ भन्ने प्रश्नमा काैशिलावती भन्नुहुन्छ - 'संसदीय दलकाे बैठक बस्ने, प्रक्रियागत रूपमा प्रस्ताव अघि बढ्ने काम हुन्छ, अहिले नै यही गर्ने भन्ने केही तय छैन ।' कुरा अनुसार काम नभएपछि आफ्नै दलविरूद्ध लाग्नुपरेकाे उहाँले बताउनुभयाे । 'कुरा एकातिर काम अर्काेतिर भयाे, पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ भएन, त्यसैले अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर गरेका हाैं'- खत्रीले भन्नुभयाे ।
उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टले पनि अविश्वासको प्रस्तावकाे विकल्प नभएकाे बताउनुभयाे । अविश्वास प्रस्तावको विकल्पन नै नभएकाले यस्तो निर्णयमा पुगिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद् राजु नेपालीले पनि शाहीबाट तीन वर्षकाे अवधिमा संसदीय दलकाे नेताका हिसाबले गर्नुपर्ने कुनै काम नभएकाे बताउनुभयाे । प्रदेशकाे विकासका लागि साे कदम चालिएकाे नेपालीकाे भनाइ छ ।
अर्का सांसद् सुशिलकुमार थापाले पनि अब साथ दिन नसकिने बताउनुभयाे । समस्या समाधान हुनुकाे साटाे बल्झँदै गएपछि दलका नेताकाे साथ छाेडिएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
प्रदेश सभामा कुल ४० सांसद् छन् । तीमध्ये नेकपाका ३३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना सांसद् छन् । उपसभामुखसहित ३३ जनामध्ये सत्तापक्षकै १८ जना सांसद्ले हस्ताक्षर गरेका हुन्। ३३ सांसद्मध्ये तत्कालिन एमालेबाट सभामुख राजबहादुर शाहीसहित २० जना छन् । तत्कालीन माओवादीबाट १३ जना छन् ।
