काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने आदेश गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश नहुने फैसला गरेको हो । फैसलासँगै गाैतमलाई संसदीय समितिकाे सदस्य र मन्त्री बन्न समेत बाधा हुनेछैन ।
गत ७ असाेजमा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि गाैतमविरूद्धकाे मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएकाे थियाे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने भदौ २९ को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएकाे थियाे । साे रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सभा सचिवालय, नेकपा र सांसद् गौतमलाई विपक्षी बनाएकाे थियाे ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ३ जना सदस्य नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । साेही अनुसार नियुक्त गरिएका डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त सदस्य पदमा गौतमलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्काे सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत असाेज १ गते गाैतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्नुभएकाे थियाे । साेही दिन गाैतमले शपथ लिनुभएकाे थियाे ।
