काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चलखेल बन्द गर्नुभएको छैन । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सापकोटाले षडयन्त्रमूलक ढंगले केही घन्टा पहिलेको समय बनाएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ ।
सो प्रस्तावमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा त्यस्तो प्रस्तावमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर नयाँ कसलाई बनाउने भन्ने उल्लेख अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
उहाँले साँढे १० बजेको समय बनाएर संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु पहिले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएको भन्ने देखाउन सभामुखले पदको दुरुपयोग गर्नुभएको हो । सभामुखको सचिवालयले सो अविश्वास प्रस्तावको लिखत नै सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामखु पद भने कायम रहन्छ । यही सुविधाको दुरुपयोग गर्दै सापकोटाले अगाडिको समय मिलाएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइदिनुभएको हो ।
सभामुख पदमा रहनेले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने भए पनि सापकोटाले पार्टीभित्रको गुटको राजनीति गर्दै आउनुभएको थियो । प्रचण्डको गुटको इशारामा नाच्दै उहाँले संवैधानिक परिषद्को वैठक बहिष्कार गर्नुभएको थियो ।
संसद् नचलेको अवस्थामा संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ तर त्यसको खासै वैधानिक अर्थ भने नहुने कानुनविद्हरुको भनाई छ । अधिवेशन नचलेको बेला अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आव्हान गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष अधिवेशन आव्हान गरेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्न जनार्दन शर्मा लगायतका नेताहरु बिहान राष्ट्रपति कार्यालय जानुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यस अघि नै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरिसक्नुभएको थियो ।
अविश्वासको प्रस्ताव पहिले आयो कि विघटनको सिफारिस पहिले भयो भन्नेले न्यायिक निरुपणमा ठूलो महत्व राख्छ । विघटन विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा निश्चित रुपमा मुद्दा पर्नेछ । यही कारण सभामुख सापकोटाले पदको दुरुपयोग गर्दै अगाडिको समय पारेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको बताइएको छ ।
