काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ ।
आज अपरान्ह ४ बजेदेखि सुरू हुने सभाकाे हिउँदे अधिवेशनकाे पहिलाे बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस हुने कार्यसूची तय गरिएकाे छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलाे संशाेधन) अध्यादेश पेस गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची रहेकाे संघीय संसद् सचिवालयले जनाएकाे छ ।
त्यसअघि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुहुने कार्यसूची छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनसम्बन्धी पत्र पढ्ने कार्यसूची पनि तय भएकाे सचिवालयले जनाएकाे छ ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाबाट जारी भएको राष्ट्रिय सभाका समिति गठनसम्बन्धी आदेश, २०७७ सभाबाट अनुमोदनका लागि पेस हुने कार्यसूची छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी पहिलो संशोधन तथा सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश बैठकमा पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि तय छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश पेस गर्नुहुनेछ । कार्यसूची अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्य विधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ पेस गर्नुहुनेछ ।
बैठक बस्ने अघिल्लाे दिन बिहीबार बसेकाे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिकाे बैठकमा सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकले सभामा सम्बाेधन गर्ने सहमति भएकाे बताइएकाे छ ।
संघीय संसद्काे तल्लाे सदन प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले माथिल्लाे सदन राष्ट्रिय सभा मात्र सञ्चालन हुनेछ । पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाे थियाे ।
संघीय संसद्ले कानुन निर्माण, संशोधन लगायत काम गर्छ तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाे अवस्था भएकाले राष्ट्रिय सभाबाट मात्र यी काम पूर्ण हुन सक्दैनन् । किनकी राष्ट्रिय सभाले बनाएका कानुन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि मात्र अन्तिम रूप पाउँछन् ।
त्यसैले राष्ट्रिय सभाकाे हिउँदे अधिवेशनमा विभिन्न अध्यादेश पेस भएर वृहत छलफल गरिएपनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले राष्ट्रिय सभा बैठक लामाे समय चल्न नसक्ने बताइन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्काे सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्काे अधिवेशन आव्हान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
