काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस व्यक्तिको सुनुवाइसम्बन्धी पत्र फिर्ता पठाइएकाेमा आपत्ति जनाउनु भएकाे छ ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटाकाे कदमप्रति आपत्ति जनाउनु भएकाे हाे । सभामुखकाे कदमबाट राष्ट्रिय सभाकाे गरिमामा प्रहार भएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनुवाइका लागि पठाइएका पत्र सभामुख सापकाेटाले आइतबार फिर्ता पठाउनु भएकाे थियाे ।
सभामुखले पत्रहरु फिर्ताका साथै त्यसमा उल्लेखित व्यहोराबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको तिमिल्सिनाले बताउनुभयाे । यसबाट संघीय संसदकाे माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाकाे ठहर छ ।
‘पत्रमा उल्लिखित संघीय संसद तथा सो अन्तर्गतका समितिहरुको व्यवस्थापन, सञ्चालन समेत व्यवस्था गर्ने अधिकार सभामुखमा निहित भएको भन्ने व्यहोराले दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, स्थापित अभ्यास, माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको छ’ -उहाँकाे भनाइ छ ।
संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएका पदाधिकारीहरूको नामको निर्णय सक्कल फिर्ता गर्दा आफूसँग सल्लाह नभएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताउनुभयाे ।
नेपालको संविधान र संघीय संसदको बैठक तथा संयुक्त समिति कार्यसंचालन नियमावली २०७५ ले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको भन्दै तिमिल्सिनाले दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय सुनुवाइ समितिका संयुक्त समितिहरु सञ्चालनको अधिकार संघीय संसदको कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित नरहेको उहाँकाे भनाइ छ ।
