काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको छ । एमालेले कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । बैठकले एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई पाँच दिनभित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले जानकारी दिनुभएअनुसार कर्णाली प्रदेशमा अब एमालेले नै सरकार बनाउने छ । कर्णालीमा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।
नेकपा खारेजीसँगै उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको नेता कँडेलले सनराइज खबरलाई जानकारी दिनुभयो ।कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा छन । एमालेलेसमर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शाहीको पद गुम्ने निश्चित भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभामा यस्तो छ गणित
कर्णाली प्रदेश सभामा २४ प्रत्यक्ष र १६ समानुपातिक गरेर ४० जना सांसद् छन । सरकार बनाउन कम्तीमा पनि २१ जना सांसद् आवश्यक पर्छ । संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले छ । एमालेसँग प्रत्यक्ष तर्फ १४ र समानुपातिक तर्फ ६ गरी २० सांसद छन । तर सरकार बनाउन एक जना सांसदको आवश्यकता पर्ने देखिएको छ । यस्तै प्रदेसमा सत्तामा रहेको माओवादी केन्द्रसँग प्रत्यक्ष ९ र समानुपातिक ४ गरी १३ सांसद छन । नेपाली कांग्रेससँग भने प्रत्यक्ष १ र समानुपातिक ५ गरी ६ सिट छ । यस्तै राप्रपासँग पनि समानुपातिक तर्फको १ सिट छ । यसरी अब एमालेले सरकार बनाउन कांग्रेस वा राप्रपासँग सहयोग माग्न सक्छ ।
अब कर्णाली प्रदेसमा माओवादी केन्द्रलाई बिश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आएको छ । बिश्वासको मत लिन नसके स्वतः राजिनामा दिनु पर्नेछ । माओवादी केन्द्रलाई अहिले कांग्रेस र राप्रपा दुवैले सहयोग गरे मात्रै सरकारको लागि बहुमत पुग्छ । तर यस्तो हुने सम्भावना न्युन रहेको छ ।
