काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशले कोभिडलाई केन्द्रित गरेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
वाग्मती प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटका सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने जानकारी दिनुभयो ।
कोभिड तथा अन्य महामारी नियन्त्रण प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । यसकोलागि विपत् व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतमा राखिने उहाँले बताउनुभयो । नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरी आगामि वर्षको बजेट आउने उहाँले सभालाई जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला अस्पतालको सेवा र गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । दीगो स्वास्थ्य विकासका कार्यक्रम तथा योजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।
युवा पुस्तालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न स्वदेशमा नै रोजगार व्यवस्था गर्न कार्यक्रम ल्याइने उहाँले बताउनुभयो । कृषि, व्यापार, उद्योग, पर्यटन लगायत रोजगारी सृजना हुने गरी बजेट तर्जुमा गरिने भएको छ ।
रोग तथा महामारी नियन्त्रण बाहेक आर्थिक वर्षको बीचमा अन्य नयाँ कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन नगरिने उहाँले बताउनुभयो ।
कोभिड महामारीको बीचमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाई विकास निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिइने उहाँले बताउनुभयो । कोभिडबाट ज्यान गुमाएका विपन्न परिवारको लागि प्रदेश सरकाले प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने भएको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकासलाई अभिवृद्धि गर्न सामूहिक खेती, चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने भएको छ । उपभोक्ताले तिर्ने र किसानले प्राप्त गर्ने मूल्य बीचको अन्तरलाई कम गर्न स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याउन लागेको छ । ठूला भौतिक पूर्वाधार विकास, सुरुङमार्ग तथा रणनैतिक योजनालाई तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन हुने भएको छ । वातावरण मैत्री विद्युतीय बस तथा ठूला यातायात सेवा संचालन गरी यातायात सेवालाई सरल र सुलभ बनाउने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ ।
सहरी क्षेत्रमा वातावरण प्रदुषण कम गर्न आवश्यक कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । भू संरक्षण र जलाधार संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
प्रदेश प्रहरीलाई व्यवस्थित गरी सुविधा सम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसले अपराध नियन्त्रणमा सहयो पुग्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ ।
राजश्व भुक्तानी लगायतका क्रियाकलापलाई अनलाइन विधिबाट सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले व्यवस्था मिलाउने भएको छ । एकिकृत राजश्व प्रणालीको विकास गर्न केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेश सरकारले काम गर्ने भएको छ ।
