काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेले भौतिक पूर्वाधार एवं शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापाको राजीनामा माग गरेको छ ।
नेकपा एमालेले सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा उहाँको राजीनामा माग गरेको हो । सोमबार दिउँसो बैठक सुरु हुनासाथ एमाले संसदीय दलका नेता एमलाल कँडेलले अदालतबाट फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएका मन्त्री थापालाई नहटाएसम्म सदनको कारबाही अघि बढाउन नमिल्ने बताउनुभयो ।
कँडेलले बोलेपछि उहाँको समर्थन जनाउँदै एमालेका सांसद्हरु उठेका थिए । एमालेका सांसद् उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आधा घण्टाको लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।
त्यस पछि सभामुखले राजनीतिक दलहरुको बैठक राख्नुभएको थियो । एमाले, माओवादी, कांग्रेस र राप्रपाको सर्वदलीय बैठकमा एमालेले आफ्नो पहिलेकै अडान दोहोर्याएको थियो । माओवादी र कांग्रेस उहाँलाई मन्त्रीबाट हटाउन तयार नभएपछि सर्वदलीय बैठक विना निष्कर्ष सकिएको थियो ।
साँझ फरि बैठक बोलाइएकोमा एमालेले आफ्नो पहिलाको माग नै दोहोर्यायो । एमाले सांसद् करवीर शाहीले उहाँलाई नहटाएसम्म संसद्को कारबाही अघि बढाउन नमिल्ने बताउनुभयो । त्यस पछि सभामुखले मंगलबार दिउसो दुइ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको छ ।
थापालाई मन्त्री पदमा कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । उहाँ विरुद्ध सरकारी कागज किर्ते गरी फौजदारी सजाय पाएकोले सार्वजनिक पदमा बस्न नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सोही विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले उहाँलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । फौजदारी आरोप प्रमाणित भएको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
