काठमाडौं । सोमबारबाट सुरु भएको कर्णाली प्रदेश सभा बैठक राज्यले नै दोषीलाई संरक्षण गर्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।
बैठकमा नेकपा एमालेले फौजदारी आरोपमा दोषी प्रमाणित भई सजाय समेत भोग्नुभएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमरबहादुर थापालाई तत्काल पदबाट हटाउनु पर्ने माग राख्दै आएको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने उहाँलाई हटाउनुको सट्टा संरक्षण गर्दै आउनुभएको छ । एमालेबाट निर्वाचित सांसद् थापा पार्टी निर्णय विपरित फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई जोगाई मन्त्री बन्नुभएको हो । उहाँ सरकारी कागज किर्ते गरेको अभियोग प्रमाणित भई सजाय समेत भोगेको व्यक्ति भएको पुष्टि भइसकेको छ ।
सोमबार प्रदेश सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमालेले उहाँलाई मन्त्री पदबाट हटाउन माग गरेको थियो । उहाँलाई नहटाएसम्म संसदको कारबाही अघि नबढ्ने एमालेले अडान लिएपछि सोमबारको बैठक स्थगित भएको थियो ।
बैठक रोकिएपछि सभामुखले सर्वदलीय बैठक राखे पनि बैठकमा कुनै सहमति हुन सकेन । अपराध प्रमाणित भएर सजाय समेत भोगी सकेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदबाट हटाउन मुख्यमन्त्री तयार हुनु भएन । नेपालको कानुनमा फौजदारी अपराधमा सजाय भोगेका व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ । उहाँलाई हटाउने विषयमा सहमति नबने पछि मंगलबार प्रदेश सभा बैठक नै नबसी सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो ।
आज पुनः बैठक बोलाइएको भए पनि एमालेले उहाँलाई हटाउनु पर्ने अडान दोहोर्यायो । बैठक अघि बढ्न नसकेपछि सभामुखले आधा घण्टाको लागि बैठक स्थगित गरे पनि पछि सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
प्रदेश सभा बैठक पुनः भोलि दिउँसो दुई बजे बोलाइएको छ । समस्याको निकास नखोजी बोलाइएको भोलिको बैठक पनि अघि बढ्ने अवस्था छैन ।
