काठमाडौं । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङ लिम्बुले प्रदेश सरकार अहिले पनि केन्द्र सरकारसँग आश्रित हुनु परेको बताउनुभएको छ ।
बुधबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लिम्बुले अब राजश्व अध्ययन समिति बनाएर करको दायरा बढाउने उपाय खोज्नु पर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको ४ अर्बको आन्तरिक राजश्वले नयाँ काम गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिलेकै हिसाबले नवीनतम कुरा आउन सक्दैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले प्रतिकात्मक रुपमा भन्दा प्रदेशको बजेट पुरानो जिल्ला विकासको जस्तो अनुदानमा आधारित भएको बताउनुभयो । केन्द्रले पठाएको अनुदानलाई चालु र पूँजीगतमा बाँडेर प्रदेश सरकार अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो ।
केन्द्रको अनुदानमा मात्रै टिक्दा प्रदेश बलियो नहुने उहाँको भनाइ छ । यो विषय सबैको चिन्ताको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्यले उठाएको प्रश्नको मन्त्री लिम्बुले जवाफ दिएपछि निणयार्थ पेस गरिएको आर्थिक विधेयक सभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार ११ गते बस्ने छ ।
