बिराटनगर । प्रदेश नं १ को प्रदेश सभाको आजको बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ०७८’ प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
सो प्रस्ताव प्रदेशसभा नियमावली, ०७४ को नियम ९२ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामबहादुर मगरले सदनमा पेश गर्नुभएको थियो । उहाँले अर्थ व्यवस्थाको उचित स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा विधेयकले मद्दत गर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री मगरले कोष परिचालन, व्यवस्थापन तथा प्रदेशको बजेट बनाउन यो विधेयक उपयोगी हुने चर्चा गर्दै विधेयकले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री मगरले कृषि क्षेत्रमा वितरण गरिने अनुदान दुरुपयोग हुन टनदिन विधेयक लाभदायी छ भन्नुभयो । उहाँले रु एक करोड अनुदान लिने किसानले ३५ प्रतिशत अनुदान फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको बताउँदै अनुदानमा पक्षपात हुन नदिन र न्याय प्रणाली लागू हुन पनि विधेयकले महत्व राख्ने धारणा राख्नुभयो ।
सक्ने १० लाख रुपैयाँ नसक्ने १० रुपैयाँ
प्रदेशसभाको विभिन्न बैठकमा सदस्यहरूले उठाएको जिज्ञासामा सामाजिक विकासमन्त्री उषा कला राईले प्रदेशको प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने योजना आगाडि बढाएको बताउनुभयो ।
उहाँले जिल्ला अस्पतालमा एचडियु, सघन उपचार केन्द्र र भेन्टिलेटरको सुविधा राख्न मन्त्रालयले आवश्यक योजना बनाइरहेको चर्चा गर्दै हिमाल क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकलाई ३५० प्रतिशत, पहाड क्षेत्रका लागि २५० प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकालाई २०० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स पनि दिने प्रबन्ध मिलाइरहेको बताउँदै गरिबको उपचारमा निर्माण गरिने कोषमा सक्नेले १० लाख रुपैयाँ र नसक्नेले १० रुपैयाँ मात्र सहयोग गर्यो भने गरिब जनताको उपचारमा समस्या नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
शून्य समय
शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य बिमल कार्कीले उदयपुरको त्रियुगा नदीमा निर्माणधीन पुल बाढीले बगाएकाले छानबिन गर्न जाँच समिति बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले शुरुको सम्झौतामा नौ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लागतमा ३६ मिटर लम्बाइ र पाँच मिटर चौडाइको सो पुल निर्माण गर्न पाँच पटक म्याद थप गरेर अहिले ११ करोड २७ रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको ११ वटा सल्याबमा चार वटा बाढीले बगाएकाले प्रदेश सरकारले यसको छानबिन गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अर्का सदस्य राधा थापाले विदेशबाट फर्किने युवालाई भन्सारमा रोक्ने गरेकाले यो कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सदस्य लोकप्रसाद सङ्ग्रौलाले प्रदेशसभाले नाम, दाम र ठाम पनि नदिएको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाउनुभयो । सदस्य सञ्जाकुमारी दनुवारले प्रदेशसभाको निर्माणाधीन भवन कहिलेसम्ममा सम्पन्न हुने हो प्रश्न गर्दै भवन प्रदेशसभा जस्तो नभएर कभर्ड हल जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक साउन २७ गते दिउँसो १ बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
–रासस
